काठमाडौं – एमालेका केही असन्तुष्ट नेताहरूको सक्रियतामा पहिचानसहितको संघीयता स्थापनालाई तत्कालिक कार्यनीति बनाउँदै ‘समाजवादी’ विचारधारा बोकेको पार्टी निर्माणको तयारी गरिएको छ । प्रस्तावित पार्टीमा एमालेमा असन्तुष्ट भनिएका केही जनजाति नेता सहभागी नहुने भएका छन् ।नयाँ पार्टीको नाम ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ राख्न लागिएको छ । ‘पार्टीले हाम्रो कुरा नसुनेपछि अब हामी आफ्नोतर्फबाट नयाँ शक्तिका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘छलफल भइरहेको छ, संघीय समाजवादी पार्टीको नाम प्रस्ताव गरिएको छ ।’
उनीहरूले गत आइतबारै प्रस्तावित पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम छलफलमा ल्याएका छन् । उक्त प्रस्तावलाई तल्लो तहसम्म छलफलमा पुर्याई सुझाव लिएर औपचारिक रूपमा पार्टी घोषणा गर्ने योजना छ । प्रस्तावमा ‘संघीयतासहितको समाजवाद’ नारा तय गरिएको छ ।
प्रस्तावित कार्यक्रममा नेपाली समाजको चरित्रको व्याख्या गर्दै संघीयता र समाजवादका २१ विशेषता तय गरिएका छन् । प्रस्तावित पार्टीको तत्कालिक कार्यनीति एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता स्थापना गर्नु हुनेछ । त्यसका लागि खसान प्रदेशसमेतलाई प्राथमिकता दिँदै संविधानसभामा तय गरिएको १४ प्रदेशको अवधारणामै जोड दिने प्रस्ताव गरिएको अर्का नेता अजम्बर काङमाङले बताए ।
प्रस्तावित राजनीतिक प्रस्तावमा एमाओवादी र माओवादीलाई ‘परिवर्तनकामी शक्ति’ मानिएको छ । तर एमाओवादी ‘ढुलमुले’ र माओवादी ‘जडसूत्रवादी’ भएको निष्कर्ष पनि छ । कांग्रेस र एमालेलाई ‘यथास्थितिवादी’, राप्रपा, राजपा, राप्रपा नेपाललगायतलाई ‘पुनरुत्थानवादी’ र मधेसी दलहरू ‘कम सुधारवादी’ भएको चित्रण गरिएको छ । यी कुनै शक्तिबाट आमूल परिवर्तन नहुने भएकाले ‘आमूल परिवर्तनकारी शक्ति’ का रूपमा नयाँ पार्टी आवश्यक परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
आफ्नो समूहमा अन्य पार्टीका नेता र जातीय-क्षेत्रीय समूहहरूलाई समेत विश्वासमा ल्याउने कसरत एमालेका असन्तुष्टहरूले गरिरहेका छन् । त्यसको अगुवाई एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई नेतृत्वको समूहले गरिरहेको छ । यसअघि डा. चैतन्य सुब्बाको संयोजकत्वमा प्रस्ताव गरिएको ‘सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी’ लाई समेत यसैमा सहभागी गराएर लैजाने कोसिस गरिँदैछ । सुब्बा नेतृत्वको समूह पनि यसप्रति सकारात्मक भई दुवैतर्फका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलसमेत बनाइएको छ ।
‘हामी चरणबद्घ छलफलमा छांै, सैद्घान्तिक पक्षमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ सुब्बाले भने, ‘एमाले र कांग्रेसका नेताहरूसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ ।’ कसरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने हो, त्यसका लािग कार्यदल बनाएर गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित पार्टीलाई सबै समुदायको साझा बनाउने उनीहरूको प्रयास छ । यसका लागि मधेसी, मुसलमान, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समूहहरूसँग उनीहरूले छलफल गर्दैछन् । मधेसको मुद्दाबारे छलफल भइसकेको र अब दलितका मुद्दामाथि छलफल केन्दि्रत गर्ने सुब्बाले जानकारी दिए ।
एमालेका असन्तुष्टमध्ये पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, दलबहादुर रानालगायत नेता भने नयाँ पार्टी खोल्ने प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् । उनीहरू एमालेभित्रै अन्तरसंघर्षको अवस्था समाप्त नभएको भन्दै तत्काल नयाँ पार्टीमा जान असहमत भएका हुन् ।
एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता र संविधानसभा पुनःस्थापनालगायत नौबुँदे माग पार्टीसमक्ष राखेका थिए । उनीहरूका नौबुँदे मागलाई गत साता एमालेले लिखित रूपमा जवाफ दिएको थियो । अध्यक्ष झलनाथ खनालले पठाएको जवाफमा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताको माग अस्वीकार गरिएको थियो । तर संविधानसभा पुनःस्थापनामा भने लचिलो रहेको खनालले जवाफ दिएका थिए ।
पार्टीको लिखित जवाफप्रति उपाध्यक्ष राईलगायतको समूह सन्तुष्ट भएन । त्यसपश्चात् राईकै नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको तयारी तीव्र भएको हो । पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत केही नेताले भने संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न सकिने पार्टीको धारणालाई सकारात्मक भन्दै बाँकी मुद्दालाई पनि अन्तरसंघर्षमार्फत अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन् ।
