काठमाडौं – राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा ५२औं स्थानमा पर्ने प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि अचाक्ली होडबाजी र हल्लाखल्ला किन हुन्छ ? कानुन पालना गराउने निकायमात्रै भएर हो ? इमान्दारहरूको स्वार्थ त विहंगम् जिम्मेवारी र त्यसबाट मिल्ने आत्मसन्तुष्टि हुनसक्छ । तर, छवि बिगि्रसकेका र भ्रष्टाचारको आदत परेकाका लागि ?करिब एक दशकअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको चर्चित सुन प्रकरण सांसद खरिद- बिक्रीसूग जोडिएको थियो । सुन तस्करीमा त्यतिबेला वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको संसद् र प्रहरीका छुट्टाछट्टै छानबिन समितिका प्रतिवेदनले देखाएका थिए ।
अहिलेकै अवस्था हेर्दा दुईथरी तस्करी चर्चामा छन् । भएर होइन, हुन नसकेर । भारतबाट नेपाली भूमि हुूदै तिब्बत जाने अर्बौं रुपैयाू बराबरको रक्तचन्दन दक्षिणी सीमा क्षेत्र र राजधानीमा थुप्रेका छन् । इन्डोनेसिया, मलेसियालगायतका मुलुकहरूबाट नेपाल हुूदै भारत तस्करी हुने काूचो सुपारी पनि अर्वौं रुपैयाू बराबरको परिमाणमा दक्षिणका सहर र राजधानीमा थन्केको अधिकारीहरू बताउूछन् ।
प्रहरी सक्रियताका कारण एक वर्षदेखि दुवैखाले तस्करी नेपाली भूमिबाट हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन -खास गरी प्रहरी) बीचमै यसबारे मतान्तर छ । ती तस्करी खुल्ने अनुकूलतामा करौडौंको लाभले गृह र प्रहरी छपक्क हुने पक्का छ ।
त्यो अनुकूलता हुनु- नहुनु एउटा ‘केस’ मात्र हो । असल प्रहरी नेतृत्व हुनु- नहुनु त्यस्ता अनगिन्ती ‘केस’हरू जन्मने- नजन्मने सवाल हो । यही भदौ २९ देखि मुलुकले नया प्रहरी प्रमुख पाउने हुदा प्रहरीकै नियतले चल्ने वा रोकिने भ्रष्टाचार सम्बन्धी बहस यतिखेर चुलिएको छ ।
‘एउटा आईजीपी सद्दे पर्यो भने इतिहास रच्न सक्छ, मुलुकको मुहार नै अर्को हुन्छ,’ प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेल भन्छन् । खरेल इमानदारिता र साहसले ख्याति कमाएका तरुण पुस्ताका प्रतिनीधि प्रहरी हुन् ।
भ्रष्टाचारसँग घाँटी जोडिएको प्रहरी
सुडान कान्डपछि प्रहरीमा भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत विभागीय खरिदबिक्री मात्र हो कि भन्ने आम- भान परेको पाइन्छ । प्रहरीको संलग्नता वा आडमा हुने भ्रष्टाचारका अगाडि खरिदबिक्रीको त्यो खेलले एकोहोरो अंक (सिंगल डिजिट) को मात्रै हिस्सा राख्न सक्छ ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पायो । त्यसमध्ये साढे सात अर्ब तलब र करिब तीन अर्ब रासनमा खर्च गरियो । बाूकी एक अर्बमध्ये आधाजसो भ्रमण भत्ता, इन्धनजस्ता कमिसन खान नमिल्ने शीर्षकमा खर्च भयो । बाूकी ५० करोडले ६० हजार प्रहरीका लागि लत्ता कपडा, हतियारलगायतको खरिद भयो । पचास करोडको त्यो कारोबारमा आईजीपी लगायतले चाहेमा ५ करोड रुपैया सम्मको कमिसन निकाल्न सकिने जानकार अधिकारीहरू बताउूछन् ।
वध बजेटको यो सीमितताबीच विगतमा आईजीपी बन्नैका लागि भनेर १० करोड रुपैयाूसम्मको चलखेल, त्यो पनि तेस्रो पक्षको लगानीबाट हुनु कसरी सम्भव छ ? ‘प्रहरीले चाहेमा भ्रष्टाचार असीमित छ,’ अर्को वर्ष आईजीपीको उम्मेदवार बन्नेमध्येका एक अधिकारी भन्छन् ।
कल्याणकोषको एक अर्ब रुपैया भन्दा बढी राशिमा बैंकसूग मिलेर एक प्रतिशतको तलमाथि गर्दा करोड फरक पर्छ । जग्गा खरिद र भवन निर्माणजस्ता अतिरिक्त योजनामा झन् लामो हात गर्न सकिन्छ । राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि हुने खर्च, खेल कोष भनेर जम्मा गरिने रकममा पनि दाया बाया हुन्छ । यी त साधारण उदाहरण हुन् ।
प्रहरीको संलग्नता हुने भ्रष्टाचारको परम्परागत प्रणाली नै रहूदै आएको छ । सीमावर्ती सहरहरूबाट चल्ने गम्छादेखि गाजा, नक्कली नोटदेखि हतियारसम्मको तस्करीले जिल्ला एसपीदेखि अन्चल एसएसपी हुूदै क्षेत्रीय डिआजी, अनि हेडक्वार्टरसम्म लाभको लर्को खडा गर्छ । वीरगन्ज आश्रति मध्य, विराटनगर केन्द्र हुने पूर्व, पोखरा केन्दि्रत पश्चिम, नेपालगन्ज आधारित मध्यपश्चिम र महेन्द्रनगर केन्दि्रत सुदूरपश्चिम क्षेत्र क्रमशः प्राथमिकतामा आउूछन् । पैसाको लोभ नगरी जिम्मेवारीका हिसाबले क्षेत्रहरूको प्राथमिकता सोच्नु बेग्लै कुरा हो ।
राजधानी उक्लिसकेपछि विमानस्थलदेखि राजधानीका मुख्य इकाईहरूको हिसाब हुन्छ । राजधानीमा एउटा स्रोत एकदमै आकर्षक र नियमित छ, क्यासिनो । नेपाली नागरिक पस्न दिने र नदिने भन्ने लुकामारीको मूल्य गतिलो हुन्छ । छापा मारेर पक्राउ गर्नुलाई पनि शंकास्पद रुपमा हेरिन्छ ।
हेडक्वार्टरले इच्छायो भने भर्ना, सरुवा, बढुवामै गजब खेती गर्नसक्छ । यसमा दर्जाको मतलव हुूदैन । कहाू सरुवा भन्ने कुराले बेग्ला बेग्लै मूल्य राख्छ । बढुवामा कति अंक अगाडि बढ्ने भन्ने आधारमा हिसाव हुन्छ । भर्नामा दर नै लाग्छ । यो धन्दामा बिचौलियासमेत संगठित रुपमै सामेल हुन्छन् ।
कानुनी राज, शान्तिव्यवस्थाको म्यान्डेट राख्ने प्रहरीले राजनीति र प्रशासनबाट हुने भ्रष्टाचारमा समेत सहजकर्ताको भुमिका खेल्न सक्छ । राजनीतिक शक्ति भत्काउने कि बनाउने भन्ने प्रयोजनका लागि समेत प्रहरी उपयोग भएको इतिहास छ ।
हुदाहुदा, दातृ सहयोगको विषयसमेत भ्रष्ट लविङबाट अगाडि बढ्ने अवस्था देखिइसकेको छ । निर्वाचित सरकार नभएको, प्रशासन संयन्त्र कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा प्रहरीको यो अूध्यारो अझ गाढा हुने खतरा रहन्छ । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट नखानोस् भनेर सम्झाउनेदेखि राजस्व उठाउने, नेता रुघ्नेदेखि जघन्य अपराधी लखेट्नेसम्मका दुनियाूदारी जिम्मेवारी बोक्ने प्रहरीमा यतिखेर इमानदार नेतृत्वले झनै महत्त्व राख्छ ।
