काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ब्राजिल भ्रमणबाट फर्केको तीन दिनपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटी सम्मेलनमा सहभागिताबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्। शितल निवासमा बुधबार बिहान १० बजेदेखि करिब १० मिनेटमात्र कुराकानी भएको थियो।भेटमा राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी दलहरूसँग तत्काल सहमति गरेर मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलको एक सातालामो भ्रमणबाट सोमबार ३ बजे काठमाडौं आइपुगेका थिए। उनले विमानस्थलमा उपस्थित पत्रकारसामु
देश गंभीर संकटमा रहेकोबेला एक साता मुलुकबाहिर रहेका प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केपछि पनि तीन दिनपछि मात्र राष्ट्रपतिसँग भेट्न जानुलाई राजनीतिक क्षेत्रमा आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ।
संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकको अभ्यासबारे जानकारी राख्नेहरू राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको तीन दिनपछि भएको यस्तो भेटवार्तालाई आश्चर्यजनक मान्छन्। ‘सुमधुर सम्बन्ध हो भने देश गंभीर संकटमा रहेको अवस्थामा मुलुक बाहिर गएका प्रधानमन्त्री विमानस्थलबाट सीधै राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्थ्यो’, संसद्का एक पूर्व उच्च अधिकारीले हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीबारे भने।
प्रधानमन्त्री भट्टराई बुधबार बिहान १० बजे शितल निवास पुगेका थिए। करिब १० मिनेट मात्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको थियो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरूबीच भएको जस्तोसुकै सहमति आफूलाई मान्य हुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंगलबार बिहान ८ बजे भेट्नका लागि समय मागे पनि राष्ट्रपति यादवले व्यस्त रहेकाले एक दिनपछिमात्र समय दिएका थिए। बुधबारको भेट अत्यन्त छोटो भएकाले समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्को साता कुरा गर्ने बताएर फर्केको पनि राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको दीगो विकास सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिताबारे जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रपति यादवले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेकाले अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउनका लागि सहमति जरुरी भएको बताए। ‘राष्ट्रपतिले बजेट र निर्वाचनका लागि सहमति गर्नु जरुरी छ भन्नुभो’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भेटवार्ताको निष्कर्ष बताए, ‘प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहमतिको बाधक बन्दिनँ भन्नुभो।’
निर्वाचन आयोगले मंसिर ७ को लागि सरकारद्वारा घोषित नयाँ चुनावका लागि पनि असार मसान्तभित्रै अन्तरिम संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी अरु तीन वटा कानूनहरू संशोधन गरिसक्नुपर्ने नत्र निर्वाचन संभव नहुने जानकारी सरकारलाई दिइसकेको छ। तर, संविधान संशोधन गर्ने संसद् विघटन भएकाले त्यो कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ तर विपक्षी दलहरूले सहमतिको सरकार नबनी कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नमिल्ने दबाब दिइरहेका छन्। कांग्रेस-एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेश सिफारिश गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत नगर्न पटक-पटक भेटी अनुरोध गरिसकेका छन्।
संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच दूरी बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसके उनको विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीबारे राष्ट्रपति यादवले गृहकार्य गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि ब्राजिलबाट फर्कंदा विमानस्थलबाटै नयाँ चुनाव नभएसम्म आफैं प्रधानमन्त्रीमा रहने अभिव्यक्ति कडा शैलीमा दिएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको बच्चाको खेलौना होइन। फेरि कसैले माग्दैमा दिने र ख्यालठट्टा हल्काफुल्का विषय यो होइन,’ विमानस्थलमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘ अन्तरिम संविधानअनुसार अहिलेको जुन सरकार छ, त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन। निर्वाचनमार्फत व्यवस्थापिका संसदबाट अर्को सरकार नबनेसम्म यो सरकार रहन्छ। त्यसैले यसमा अन्य कुरा गर्नुको म कुनै तुक देख्दिनँ।’ तर, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा बाहिर जेजस्ता अभिव्यक्ति आएका भए पनि त्यसमा विश्वास नगर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे।
राष्ट्रपति कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी फोरम नेपाल पनि फुटेकाले सरकारको विकल्पबारे तयारी गरेका हुन्। एकीकृत माओवादी फुटाएर नेकपा-माओवादी नामको छुट्टै पार्टी बनाएका मोहन बैद्य र फोरम लोकतान्त्रिकबाट निकालिएपछि पार्टी फुटाउने तयारीमा रहेका शरत सिं भण्डारीलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले छलफल गरिसकेका छन्। दुवै दल फुटेकाले प्रधानमन्त्रीको आधार कमजोर भएको भन्ने कांग्रेस-एमालेको दाबीप्रति यादव सकारात्मक देखिएका छन्।
राष्ट्रपति यादवले बजेटलगायत जारी गर्नुपर्ने अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसमेतसँग राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि बोलाएर सहमतिमा मात्र बजेटको अध्यादेश सिफारिश गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। सहमतिबेगर अघि बढेमा संविधान मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेसम्मको तयारीमा राष्ट्रपति पुगेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भैसकेको छ।
राष्ट्रपति यादवले संसद् विघटन भएपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसलाई स्वीकार्न तयार देखिंदैनन्। संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणाप्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट थिए। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले ‘कामचलाउ’ हैसियतको भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिए पनि ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो जाँदा जाउँ्क कि नजाऊँ भनेर सल्लाह नलिई ‘म जाने भएँ भनेर निर्णय मात्र सुनाएको’ प्रति पनि राष्ट्रपतिको असन्तुष्ट भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। देश अप्ठेरोमा भएको बेला प्रधानमन्त्री जान नहुने धारणा राष्ट्रपतिको भएको पनि सितल निवास स्रोतले जनाएको छ।
जेठ १४ गते मध्यरात चुनाव घोषणाको सूचना दिन गएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिले संविधानसभा जीवित छँदै नयाँ चुनावमा जाने निर्णय किन गर्नुभएको भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पठाएको संविधानसभा विघटनसम्बन्धी पत्रका आधारमा राष्ट्रपति यादवले जेठ १६ गते सरकार ‘कामचलाऊ’ मा परिणत भएको निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले यादवले असार ३ गते विघटित संविधानसभामा रहेका सबै दलका अध्यक्षलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आग्रह गरिसकेका छन्। त्यसबेला नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘मुलुकको दैनिक प्रशासन तथा मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिलाई पुनः निकास दिने सम्बन्धमा तपाईंहरूबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा राखेको हुँ।’
व्यवस्थापिका-संसद् कायम रहेका बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने अभ्यास रहेकोमा संसद् नभएकाले दलका नेताहरूलाई यस्तो आग्रह गरिसकेका छन्।
