काठमाडौं – आगामी २२ वर्षपछि मुलुकमा विद्युत्को उच्चत्तम माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३९-४० सम्ममा विद्युत्को माग बढेर उक्त बिन्दुमा पुग्ने देखिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विद्युतीय उपकरण तथा स्रोतको प्रयोगमा हुने बढोत्तरीका कारण उक्त परिमाणमा माग पुग्ने दखिएको हो । चालू आवमा विद्युत्को माग एक हजार ४४३ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले माग व्यवस्थापनका लागि एक हजार ८७६ मेगावाट जरुरी रहने ठहर गरेको छ ।
सन् २०२२-२३ मा तीन हजार ३६६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेप गरेको आयोगले सन् २०२५ सम्ममा चार हजार ५१९ मेगावाट पुग्ने बताएको छ । सन् २०३३-३४ मा १० हजार ११५ मेगावाट उच्चत्तम माग पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको आयोगले सन् २०३६-३७ मा १३ हजार ५४० मेगावाट विद्युत् माग हुने जनाएको छ । सन् २०३९-४० को माग सम्बोधन गर्नका लागि २३ हजार ५७९ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष सामान्य अवस्थामा १५ प्रतिशतको दरले विद्युत् माग बढ्ने गरेको छ । हाल घरायसी ग्राहकको मात्रै संख्या बढी रहेकाले माग बढेको जस्तो नदेखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा विकासका कारण माग ह्वात्तै बढ्ने सम्भवना बढ्दै गएको छ । गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युत्भार कटौतीका कारण मुलुकमा औद्योगिक क्षमता बढेको छ भने औद्योगिक उत्पादनको मात्रामा समेत बढोत्तरी भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका विद्युत् कटौती मुक्त भएपछि औद्योगिक क्षमताको विकास भएको बताउनुहुन्छ । त्यसले आगामी दिनमा समेत सकारात्मक संकेत गरेको छ । हाल उद्योगले दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहनुपरेको छ । नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्थामा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा मात्रै ३०० मेगावाटको माग रहेको छ ।
हेटौँडा औद्योगिक करिडोर र सरकारले अगाडि बढाएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा समेत विद्युत् माग करिब एक हजार मेगावाट हुनेछ । आयोगले आगामी १० वर्षमा कूल १८० आयोजनाबाट ११ हजार ३९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भन्दै त्यसका लागि नौ खर्ब ५० अर्ब ७७ करोड ८० लाख स्वदेशी लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आयोगले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने सन्दर्भमा विद्युत् मागसमेत अद्भूतरुपमा बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१८-१९ देखि नै वर्षायाममा विद्युत् मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति बढी हुने देखाएको छ । सो विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गराउनका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना विकास एवं निर्माणका अलावा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी १० वर्षमा करिब रु चार खर्ब रकम आवश्यक पर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल प्राधिकरणका जलविद्युत् आयोजनाको कूल जडित क्षमता ४७८ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रका ६७ आयोजनाले ४७८ मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।
वैदेशिक लगानीमा खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५०, इन्द्रावती तेस्रो ७.५ र माथिल्लो मादी २५ मेगावाट गरी कूल १८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्रममा रहेको छ । ती आयोजनामध्ये ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी बन्द छ । विदेशी लगानीका काबेली ‘ए’ ३७.६ मेगावाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट निर्माणका क्रममा रहेका छन् । कोरियन लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए २१६ मेगावाट र १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको चरणमा रहेको छ ।
सरकारले चालू आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा नै आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण शुरु हुने चरणमा रहेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ९००-९०० मेगावाट रहेको छ । ती दुवै आयोजना भारतीय लगानीका हुन् । यस्तै प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेजको लगानीमा ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको छ । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारितभन्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
प्राधिकरणमा हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा कुनै पनि आयोजना जलाशययुक्त भने छैनन् । नदीप्रवाही आयोजनाले हिउँदमा ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेको छ । सरकारले निजी उद्यमीलाई समेत जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बूढीगण्डकी एक हजार २०० मेगावाट, तमोर ७६२ मेगावाट जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
