काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरूले ‘बदनियत’ का साथ काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको तथ्य फेला परेको छ । कार्यकारी परिषद्को माइन्युट, त्यसको औचित्य र पदाधिकारीको अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा जुनसुकै हालतमा सम्बन्धन दिने योजनाका साथ निर्णय गरेको भेटिन्छ ।
त्रिवि स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त साउन १२ को निर्णय नम्बर १४०८ मा नेसनल मेडिकल कलेजलाई अस्थायी सम्बन्धन दिने उल्लेख छ । परिषद् पदाधिकारीले २०७१ भदौ ३१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र ओमप्रकाश मिश्रले गरेको फैसलालाई उक्त निर्णयको आधार बनाएका छन् ।
उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले २०७१ असार ३० गते दर्ता गरी ६० दिनभित्र किनारा लगाएको उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्दा कतै पनि सम्बन्धन दिनु भन्ने वाक्यांश र आशय छैन । बरु मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भए लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने उल्लेख गर्दै तत्काल निर्णय दिन आदेश भएको छ ।
‘निवेदकले सम्बन्धनका विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाको विपरीत हुने हुनाले,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’
