नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटी संघीय संरचनामा आधारित स्थानीय सरकारको निर्बाचन हुँदै छ । बिसौं बर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहिन हुँदा आधारभुत प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असहजता उत्पन्न भएको, टाँठा-बाठाहरुको चलखेलले गर्दा विचौलिया प्रवृत्ति हाबी भएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, बिकासे कार्ययोजनाले प्राथमिकता नपाएको लगायत तल्लोस्तरका जनताहरु मारमा परेको बिश्लेषण गरिदैं आएको छ । यदि त्यसो हो भने यसबाट पाठ सिकेर आजका एक्काइसौं शताब्दीका सचेत नेपाली मतदाताले अरुको प्रभावमा परेर होइन आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गरी सहि प्रतिनिधिको छनौट गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर हो आसन्न निर्वाचन । आफ्नो अमूल्य मतद्वारा आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्न पाउने यस महान अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नु आज हरेक मतदाता नेपालीको परम कर्त्तब्य मात्र होइन धर्म पनि हो ।
नेपालको इतिहासमा पटक पटक भएका आन्दोलन, १० वर्षको जनयुद्ध, ६२, ६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, पहिलो संबिधान सभा र दोस्रो संबिधान सभाको निर्बाचन लगायतका घटनाक्रमले सिञ्चित गरेको राजनैतिक चेतनाबाट खारिएका नेपाली मतदाताले यसपटकको स्थानीय निर्बाचनमा सही प्रतिनिधिहरुको चयन गरी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउने कार्यमा चुक्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, स्थानीय स्रोत, साधन र सामर्थ्यको ब्यापक परिचालन गरी सिधा बिकाससंग जोडिने अबको स्थानीय सरकारमा रहेर नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिनेहरुको घोषणापत्र हेर्दा अपबादबाहेक सबै बिनाअध्ययन र हचुवाको भरमा नेपाली जनतालाई मुर्ख बनाउने खालका देखिन्छन् ।
राजधानीकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारहरु यस्तै लोकप्रिय आश्वासन देखाएर मतदाता झुक्याउन लागिपरिरहेका छन् । उनीहरुले दुई वर्षमा मेट्रो र तीन वर्षमा रेल कुदाउने अर्थात आफ्नो कार्यकालमै राजधानीमा रेल कुदाउने जस्ता महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि सारिरहेका छन् । यस्ता कार्यमा ठूला दलकै उम्मेदवारहरु अगाडि देखिन्छन् । जब कि मेट्रो वा रेल कुदाउने गुरुयोजना बनाउनै तीन-चार वर्ष लाग्ने कुरा विज्ञहरुले बताईरहेका छन् ।
महानगरलाई छोडेर अन्य उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुका उम्मेदवारहरु पनि यतिबेला जनतामाझ लोकप्रिय सपना बाँड्न व्यस्त छन् । आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्न असम्भव हुने लोकप्रिय कार्यक्रम उम्मेदवारका एजेण्डा बनेका छन् । आफ्नो नगरलाई देशकै नमुना सहर बनाउने, स्मार्ट सिटी बनाउने जस्ता बिना अध्ययनका, जबाफदेही हुन नपर्ने हावादारी उधारो सपना बाँडिरहेका छन् । पत्यारलाग्दा स्थानीय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा त्यसो भएको कतैं देखिदैन । उनीहरुको घोषणापत्र र बाँड्ने गरेको सपना हेर्दा जिम्मेवार राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु संघीय मोडलका लागि मानसिक रूपमा अझै तयार नभएको प्रतीत हुन्छ ।
यसअघि भएका निर्बाचनमा नेपाली मतदाताले सही नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा मुलुक बिकासमा पछाडि परेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
बिकासको बाधक राजनैतिक अस्थिरता हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ र यसको मुलजरो खोज्दै जाने हो भने मतदातासम्म पुग्न सकिन्छ । मतदाताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु सँधै कुर्सीको झगडामा समय खर्च गरेर बिताउने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसको न्यायाधिश भनेको फेरि पनि तिनै नेपाली जनता नै हुन् । न्याय दिलाउने अवसर भनेको निर्वाचन नै हो । त्यसैले हरेक मतदाताले निर्वाचनको सहि उपयोग गर्न सकेमा देश उभों लाग्न बेर लाग्ने छैन ।
त्यसैले इतिहासमै पहिलोचेाटी आफ्नै गाउँठाउँमा स्वायत्त स्थानीय सरकारको गठन हुँदैछ । यसले गाउँ, सहर र नगरबासीलाई ब्युँझाउनुका साथै जिम्मेवार बनाउने छ । राजधानीको सिंहदरबारमा केन्द्रित प्रशासनिक अधिकार मात्र नभएर ब्यापार-ब्यवसाय, अर्थ बजार र जनघनत्व पनि बिस्तारै गाउँबस्तीतिर स्थानान्तरित हुने छन् । संघीय संरचनाभित्रको यसप्रकारको सौन्दर्यताप्रति अग्रिम जानकार हुँदै आसन्न निर्बाचनमा हरेक मतदाताले सचेततापूर्वक आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गरी ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न जरुरी छ ।***
