लिस्बन – पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री पेद्रो पासोस कोइल्होको अध्यक्षतामा २२ मार्चमा बसेको मन्त्री परिषदको नियमित साप्ताहिक बैठकले पोर्चुगिस अध्यागमन सम्बन्धी संशोधित कानुनको मस्यौदा स्विकृत गरेको छ। बैधानिक प्रवेश, बसोबास र अध्यागमनलाई ब्यबस्थित गर्दै अबैध आप्रवासीहरुलाई घर फर्काउने (डिपोर्टेसन) सम्बन्धमा हाल कायम रहेको ४ जुलाइ २००७ को कानुन नं २३/२००७ लाई परिमार्जन गर्न सो संशोधन प्रस्ताब स्विकृत गरिएको हो ।
प्रस्तावित कानुनी ब्यबस्थामा गैह्र कानुनी आप्रवासिलाई काममा लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न त्यसरी काममा लगाउने कार्यलाई आपराधिक कार्यको सूचीमा राख्ने ब्यबस्था गरिनुका साथै बैधानिकता प्राप्त गर्ने सजिलो माध्यमको रुपमा रहेको नक्कली(?) बिबाहका बिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने ब्यबस्था गरिएको छ। आप्रवासन सम्बन्धी हाल कायम रहेको ४ जुलाइ २००७ को कानुन अनुसार पोर्चुगल अध्यागमन (सेफ) मा बैधानिकताको निम्ति आबेदन गर्नेहरुलाई बैधानिक रुपमा काममा राख्न सकिने ब्यबस्था थियो ।
युरोपियन संसदबाट जारी भएको निर्देशक सिद्धान्त अनुसारको नयाँ खालको रेसिडेन्सी कार्ड (युरोपियन ब्लु कार्ड) को ब्यबस्था सम्बन्धी दफा समेत उक्त संशोधनमा थप गर्न प्रस्ताब गरिएको छ ।
अदक्ष आप्रवासीहरुको गैह्र कानुनी पोर्चुगल आगमनलाई निरुत्साहित गर्न युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सुझाब अनुसार गर्न थालेको भनिएको यो संशोधनले पोर्चुगीस अध्यागमन नितिमा कडाइको संकेत गरेको छ ।
लिगलाइजेसन, गैह्र कानुनी कामदार र नक्कली बिबाहलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उक्त संशोधनमा परिबार पुनर्मिलनलाई प्रभाबकारी बनाउन इन्स्टिच्युट अफ फेमेली रियुनुफिकेसनको स्थापना गर्ने र पोर्चुगलमा पुजी लगानी गर्ने आप्रबासीहरुलाई भने प्रोत्साहित गरिने ब्यबस्था प्रस्ताब गरिएको छ ।
