काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको चार दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रमुख सत्ता साझेदार दुवै दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई हम्मे परेको छ । मन्त्री बन्ने आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेको खबर आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँ बुढानीलकण्ठ निवास पुग्नुभएको थियो । दुई नेताबीच मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र राप्रपासहित साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आइतबार साना दलमध्ये राप्रपाका दुई मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यसअघि छुट्याइएका मन्त्रालय अदलबदल गर्न सक्नेबारे दुई शीर्ष नेताबीच कुराकानी भएको ती सदस्यको भनाइ छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेबारे काँग्रेसभित्र असमझदारी बढेको हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पनि कुराकानी भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘काँग्रेसमा त्यो मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने विवाद नमिले माओवादीले परराष्ट्र पाउने सम्भावना पनि छ । 
मधेसवादी दल सरकारमा आउन सक्ने वातावरण बनेमा पररराष्ट्रमा मन्त्री नियुक्ति नै स्थगित हुन सक्छ ।’ स्रोतले देउवा र दाहालबीच तत्कालीन केपी ओली सरकारले जाँदाजाँदै गरेका नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका निर्णय फिर्ता गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बारे समेत बतायो । बुधवार प्रधानमन्त्री चुनिएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले भोलिपल्ट शपथग्रहण गर्दा आफ्नो दलका तर्फबाट तीन मन्त्रीमात्रै नियुक्त गर्नुभयो । काँग्रेसले दुई मन्त्रीमात्रै पठायो । जबकि, दुई दलबीचको समझदारीअनुसार काँग्रेसले पहिलो चरणमा चार मन्त्री पठाउने तय भएको थियो । नेता शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसी इच्छाएको मन्त्रालय नपाएपछि शपथमा गएनन् । कोइरालालाई परराष्ट्रबाहेक अरू मन्त्रालय रोज्न सभापति देउवाले आग्रह गरेपछि उनी असन्तुष्ट बनेका थिए । अर्का नेता केसीलाई रक्षा मन्त्रालय दिने निर्णय भएको थियो । उनले जन सम्पर्क भएका मन्त्रालय माग्दै रक्षामा शपथ लिन मानेनन् । माओवादीमा दाहालको शपथकै दिन तीन मन्त्री लैजाने तय भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयमा नेता महरा र अर्का नेता जनार्दन शर्माले इच्छा देखाए पनि अध्यक्ष दाहालले महरा रोजेका थिए । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री रहेका टोपबहादुर रायमाझीले उपप्रधानमन्त्री महराले लिने हो भने विभागीय मन्त्रालय अन्य लिए पनि हुने, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी शर्मा वा अरू कुनै नेतालाई दिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर महराले अर्थमा जान इच्छा देखाएपछि दाहालले त्यसैलाई सदर गरे । त्यसपछि शर्मा असन्तुष्ट बन्दै क्याबिनेट विस्तारमा तत्काल नजाने निर्णयमा पुगे । उनले सञ्चार मन्त्रालयतिर रुचि देखाए पनि स्थानीय विकास वा ऊर्जा मन्त्रालय पाउन सक्ने पार्टी स्रोतले बतायो ।
परराष्ट्रमन्त्री पाउने आकलन गरिएका अर्का नेता राम कार्कीले काँग्रेसको भागमा उक्त मन्त्रालय परेपछि रुचि देखाएका थिएनन् । तर काँग्रेसभित्र विवाद देखिएपछि देउवाले असमझदारी व्यवस्थापन गर्न माओवादीतिर उक्त मन्त्रालय दिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले उनी फेरि उक्त मन्त्रालयमा जान सक्ने पार्टी स्रोतको अनुमान छ ।
