समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने र बोर्डको सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारीलाई नयाँ प्राधिकरणमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, कुनै पनि सहकारीमा १० लाखभन्दा बढी रकम राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान समेत समेटिएको छ।
यसैगरी, अध्यादेशमा सहकारी संस्थाको दर्ता, वर्गीकरण, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, बचत फिर्ता प्रक्रिया र सहकारी कर्जा तथा सुरक्षा कोष स्थापनाजस्ता विषयलाई समेटिएको छ। बचत फिर्ताका लागि प्राथमिकता तोक्दै समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई पहिलो चरणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी दिने र थप रकम अनुपातिक आधारमा भुक्तानी गर्न प्रावधान राखिएको छ।
सहकारी संस्थाको क्षेत्राधिकार र कारोबारलाई पालिका स्तरमा मात्र सीमित राख्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ। यसैगरी, एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यता लिन रोक लगाउँदै, दुई संस्थामा सदस्य भएका व्यक्तिलाई एक वर्षभित्र एक संस्थामा मात्र सीमित हुन निर्देशन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
