गणतन्त्र स्थापनापछिका छैठौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीमाथि परेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पल्लाभारी हुँदै गएपछि अन्ततः उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदै गरेको अवस्थामा बिभिन्न कोणबाट उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन हुन थालेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओली नयाँ संविधान जारी भएपछिका पहिलो र गणतन्त्र स्थापनापछिका पाँचौं कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुन् । उनको नौ महिने छोटो कार्यकाललाई आधार मानेर सफल र असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गरिहाल्नु उपयुक्त नहोला । तथापि जुन परिस्थितिमा उनले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए, त्यसका आधारमा हेर्दा ओलीको कार्यकाललाई औसत नै मान्न सकिन्छ ।
नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दल र थारूसहितको जनजाति समूहको आन्दोलन उत्कर्षमा रहेको र भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको वेला ओलीले सत्ता सम्हालेका थिए । नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो भने केही समय अगाडिको महाभूकम्पबाट भएको क्षतिले देशको अर्थतन्त्र, नेपाली समाज र राजनीति पुरै अस्तब्यस्त नै थियो । यी सबै संकटको समाधानमा सरकारले सकेजति प्रयास गरे पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका भने खेल्न सकेको पाईएन । चीनबाट पेट्रोल आयात हुँदै छ भन्ने लगायतका हल्ला र गफको भरमा सरकारले निकै समय खेर फालेकै हो । ओली सरकारले नेपाली जनतालाई सुदूर भविष्यका रंगिन सपना देखाएर निरन्तर अलमल्याउने काम पनि गरेकै हो । नेपाली जनतालाई देखाईएका ती रंगिन सपनालाई साकार बनाउने आधारका रुपमा रोडम्यापका कुनै खाका र दस्ताबेज बनाउनेतिर आवश्यक ठानिएन । तत्कालिन एमाओबादी सहितका दलहरु सम्मिलित ओली सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यमा पनि खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकै हो । भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण र पुनर्निर्माणको काममा त झन यो सरकार पुरै उदासिन नै देखियो । अर्कोतिर राजनैतिक रुपमा पेचिलो ढंगले बहस बनेको मधेस समस्यालाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि सरकारको जुन हदको अग्रसरता र तत्परता हुनुपर्थ्यो त्यो पनि देखाउन सकेन ।
भारतसंग चिसिएको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानलाई भने नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् । भारत बिरोधी आरोप लागेका ओलीको कार्यकालको दोस्रो महत्वपूर्ण काम भनेको चीनसँग गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि हो । यसले नेपाललाई भारतसंग मात्र आश्रित रहनुपर्ने बाध्यताको विकल्पमा तेस्रो देशसंगको व्यापारिक मार्गको ढोका खोलेको छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको रणनीतिक हैसियत पनि उकासिएको छ । यद्यपि यसको आधार उनी प्रधानमन्त्री हुनु अघि नै तयार भएको बताईन्छ । यसरी हेर्दा समग्रमा ओलीको कार्यकाल मिश्रित रहेको मान्न सकिन्छ । अझै पनि एमालेका अध्यक्षका रूपमा उनको भूमिका नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण हुने छ । उनले अधुरा छाडेका काम सफल पार्न प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले भावी सरकारलाई उनको सहयोग नितान्त आवश्यक छ ।
राजनीतिको अन्तिम बिन्दु सत्ता मानिन्छ । तथापि सत्तारोहणमा उन्माद र बहिगर्मनमा अस्वभाविक रोदन नेपाली राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला दृश्यहरु हुन् । अत्यन्त विषम परिस्थितिमा प्रम बनेका ओलीका केही अडान र उधारै भए पनि रंगिन सपना देखाएका कारण चर्चा र लोकप्रियता कमाउन थालेका प्रधानमन्त्रीले अबिश्वासकै सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनुलाई भने सुखद मान्न सकिन्न । राजनीतिमा विरलै हुने यस्ता घटनाको दोष सबै अरुलाई थुपार्न मिल्दैन, सत्ता समिकरणका साझेदारी दलहरुलाई मिलाएर लैजान नसक्दा आफ्नै कारणले यस्तो स्थिति आएको भन्ने तथ्यलाई भुल्नु हुंदैन ।***
