काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य र सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरेका उद्देश्य र प्राथमिकतासँग तादात्म्यता कायम गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत उत्पादनशील क्षेत्र र विपन्न वर्गमा पुँजी प्रवाह हुनेगरी आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिअनुसार बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता, मद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने तथा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई टेवा पुरयाउने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।
त्यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्ने अवधिलाई एक हप्ताबाट दुई हप्तामा बढाइएको र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखिएको बताउँदै कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा १२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पु¥याउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तो व्यवस्था आगामी असार मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्नेछ ।
मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आगामी आवदेखि लागू हुने गरी त्रैमासिक रुपमा चार प्रतिशत ‘लिभरेज’ अनुपात कायम गर्नुपर्ने र कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी उक्त नीतिले रु ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहुबैंकिङ कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु एक अर्ब कायम गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त नीतिले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी काममा आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने तथा कुल कर्मचारी खर्चको कम्तीमा तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्तिविकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
