काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै आमरण अनशन घोषणा गर्नुभएका डा. गोविन्द केसी र अख्तियारको ‘गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया’बारे संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले चासो देखाएको छ । 
समिति अन्तर्गतको सुशासन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको असार २३ गते बस्ने बैठकले यसबारे छलफल गर्ने तय भएको हो । डा. केसीले यही असार १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीबिरुद्ध संसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएको केही घण्टामै अख्तियारले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै डा. केसीको मानसिक उपचार गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेपछि समितिले चासो लिएको हो । पूर्वपदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत सुरक्षा र सुविधा दिँदै आएको विषयलाई लिएर डाकिएको बैठकमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएपछि बैठक असार २६ लाई सारिएको थियो ।
तर, उपस्थितमध्ये केही सांसदले समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरको ध्यान केसी–अख्तियार द्वन्द्वबारे आकर्षित गर्नुभएको थियो । सांसद अमनलाल मोदीले अख्तियारले डा. केसीलाई पागल भनेको उल्लेख गर्दै अख्तियार छाडा भएको बताउनुभयो । अन्य सांसदहरूले पनि त्यसबारे चासो राखेपछि सभापति राठौरले आफ्नो कार्यकक्षमा दुई दर्जन सांसदसँग छलफल गरेर उपसमितिलाई छानबिनको जिम्मा लगाउनुभएको छ ।
‘सबैभन्दा पहिले उपसमितिका सदस्यहरूबीच बैठक हुन्छ, आवश्यक परे उपसमितिले अख्तियारलाई बोलाएर पनि छलफल गर्न सक्छ,’ सभापति राठौरले बताउनुभयो । सुशासन अध्ययन तथा अनुगमन समितिमा सांसदहरू अकवाल अहमद शाह, अमनलाल मोदी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, कृपासुर शेर्पा, जनकराज जोशी, दिलनाथ गिरी, ध्यानगोविन्द रञ्जित, नगेन्द्रप्रसाद कुमाल, नरसिंह चौधरी, मिलनकुमारी राजवंशी र सुशीला नेपाल सदस्य छन् ।
उपसमितिले छानबिन गरेर राय दिएपछि समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने पनि राठौरले बताउनुभएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।मेडिकल शिक्षाका विकृतिविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका डा. केसीले अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर काम गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गर्न दुई साताको समय दिएका केसी यसअघि ७ पटक अनशन बसिसक्नुभएको छ ।
