जापानाका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेश लिने निर्णय लिएका छन् । नोभेम्बर २१ मा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर डिसेम्बर १४ मा चुनाव हुने कुरा निश्चित भैसकेको छ । यतिखेर जापानका राजनीतिक दलहरु र संभावित प्रतिष्पर्धीहरु चुनावी तयारीमा जुटीसकेका छन् । चुनाव प्रचारको औपचारिक आरम्भ हिजो डिसेम्बर २ बाट सुरु भएको छ । जापानमा चुनावको दिन भन्दा १२ दिन अघिदेखिमात्रै चुनावी प्रचार सुरु हुने प्रचलन छ ।
आर्थिक मन्दिको असरबाट गुज्रिरहेको जापानलाई नयां गति दिने नाराका साथ ठिक दुई वर्षअघिको निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथ सत्तारुढ भएको लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टेका नेता सिन्जो आबेले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले जापानको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अघि बढाउन सबैभन्दा पहिले मुद्रास्फ़िति जरुरी भएको कुरा चुनावदेखि नै बताउंदै आएका थिए । केही वर्षअघिदेखि लगातार रुपमा बलियो बन्दै आएको जापानी येन घोषित नीति अनुसार नै आबे नेतृत्वको सरकार गठन हुना साथै कमजोर हुंदै गयो । करिब दुई वर्षको अवधिमा एक अमेरिकी डलर बराबर ८१ रहेको येन ११७ पुगिसकेको छ । यसको सकारात्मक असर जापानको शेयर बजारमा परेको छ भने निर्यातमा पनि उल्लेख्य बृध्दी भएको तथ्यहरुबाट देखिएका छन् । ‘मेड इन जापान’ का नामबाट विदेशमा सामान बेच्ने ठूला कम्पनीहरुले अहिलेको अवस्थाबाट अपेक्षित लाभ लिइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जापानमा पर्यटकहरुको आगमनमा पनि उल्लेखनीय रुपमा बृध्दी भैरहेको छ । अर्को तर्फ ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने जापानलाई सस्तो येनको नकारात्मक असर चर्कै परिरहेको छ ।
विदेशबाट आएर जापानमा व्यवसाय र रोजगारी गरिरहेकाहरुलाई पनि कमजोर येनले मर्कामा पारिरहेको छ । नेपालीहरुकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि करिब ८६ हजार येनले एक लाख नेपाली हुने गरेको अवस्थाबाट अहिले नेपाली एक लाख पुर्याउन १ लाख २० हजार जापानी येन चाहिने भएको छ । येन सस्तो हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । यो महिनामा हुने निर्वाचनको मुख्य मुध्दा भनेकै आबेले अघि सारेका आर्थिक नीति आबेनोमिक्सको एक पटक जनताबाट अनुमोदन गराउनु भएकाले उनको पार्टीको जित भयो भने उनै प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ र येन कमजोर गराउने उनको नीतिले थप बल पाउने छ ।
आबेनोमिक्सलाई जनताबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री आबेलाई अहिले सहज परिस्थिति पनि छ । विपक्षी दलहरु सत्तारुढ दलभन्दा धेरै कमजोर छन् । ४८० सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आबे नेतृत्व दलको मात्रै २९४ स्थान छ भने सहयात्री कोमेइतो पार्टीको ३१ सिट छ । फेरि पनि ति दुई पार्टी मिलिजुली चुनावमा जाने छन् । गएको अप्रिलबाट उपभोक्ता कर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसलाई २०१५ को अक्टोबरबाट १० प्रतिशत पुर्याउने तयारी थियो । तर अहिलेलाई २०१७ को अप्रिलसम्म नबढाउने गरी मिति सारिएको छ । आफूले तिर्नुपर्ने कर बढाउने कुराले कुनै देशका जनतालाई पनि खुसी पार्दैन । त्यसकारण पनि यो निर्णयले चुनावलाई नकारात्क असर पार्नबाट जोगाउने देखिन्छ । २०१७ अझै टाढै छ । त्यसैगरी दोस्रो कार्यकालका रुपमा प्रधानमन्त्रीको पदमा आएपछि आबेको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि चर्चित बन्न पुगेको छ । हालैको चीन भ्रमणपछि छिमेकी चीन र कोरियासंगको चिसो सम्बन्धमा पनि सुधारको लक्षण देखिएका छन् । यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हिसावमा आबे र उनको दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको अवस्था सुदृढ देखिन्छ । ***
