Deneme Bonusu Veren Siteler
आइतबार, आषाढ ३०, २०८१
Sunday, July 14, 2024

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा होस् वा संसदीय समितिको बैठक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ । जनसरोकारका विषयमा उनले नियमितरुपमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन् । सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने र सदाबहार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने सुवाल २०७९ को आम निर्वाचनमा भक्तपुर १ बाट निर्वाचित भए । त्यसअघि ०७४ मा पनि सोही क्षेत्रबाट बाजी मारेका थिए भने ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको बैठकमा उनी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । निरन्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, राजनीति, अर्थतन्त्र, कृषि जस्ता अनेक क्षेत्रका विसंगति र अस्तव्यस्तताबारे खरो रूपमा उत्रिने सुवालका कुराको सुनवाइ खास्सै भएको देखिँदैन । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? उनै सांसद सुवालसँग देश र वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा नेमकिपा पार्टीको भविष्यका विषयमा समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

संसद्मा विभिन्न विषयमा यहाँले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आउनुभएको छ । तर तपाईँले उठाएका मुद्दाको सुनुवाइ नै हुँदैन नि !
प्रश्न गर्नु प्रतिनिधि सभाको नियमावली भित्र नै पर्छ । संसद् सदस्यले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लिखित तथा मौखिक प्रश्न सोध्ने नियमावलीमा नै बन्दोबस्त छ । नियमावलीमा बन्दोबस्त भएको सोध्ने हो । शून्य समय, विशेष समय तथा आकस्मिक समयमा हामी बोलेर पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न सक्छौँ । जहाँसम्म सुनुवाइको कुरा छ- यो त्यति नौलो कुरा छैन, ३३ वर्षदेखि चलिरहेको सिलसिला हो । कहिले एमाले, कहिले काँग्रेस, कहिले माओवादीले निरन्तर चलाइरहेका छन् । अहिलेसम्म ११ पटक नेपाली काँग्रेस ५ पटक एमाले, ४ पटक माओवादीले र ३ पटक राप्रपाले सरकार बनाएको छ । तर सरकार देश र जनताका लागि काम गर्न बन्दैन यो सरकार पनि बनेको होइन । यहाँ विदेशको इसारामा सरकार बन्ने/ढल्ने गर्छ । हामीले देश जनताको भावना अनुसारको एजेण्डा बोकेरै अगाडि बढेका छौँ ।

कहिलेकाहीँ मेरो कुरा त देश र जनताको पक्षमा रहेन छ कि जस्तो महसुस हुँदैन ?
मेरो कुराको सुनुवाइ जनताले गरिराख्नु भएको छ । चासो राखेका जनताले मेरो पक्षमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ । यी नसुन्ने संसद् र दलहरूले पनि जनताको भोटले त विजयी भएर आएका हुन् नि ! उनीहरूले नसुन्दैमा मलाई फरक पर्दैन । जनताले एक दिन यिनलाई ठेगान लगाएरै छाड्छन् । मेरो आवाज जनताको आवाज हो । आज धान रोप्यो आजै फल्दैन । जनताले सुनेपछि मैले चिन्ता लिनु पर्दैन बरु जनताले नसुनेका भए चिन्ता लिनु पर्ने थियो ।

संसद्मा प्रवेश भएपछि कति प्रश्न सोध्नुभयो, केही अभिलेख राख्नुभएको छ ?
छ, अभिलेख राखेको ठ्याक्क संख्या सम्झनामा नभए पनि चार सय पुग्यो नै होला । अहिले चालु अधिवेशनमा पनि ४० होइन ८० भन्दा बढी पु-याएका छौँ । सम्बन्धित शाखाले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउन नै सोधिएको हो ।

तर तपाईँको पार्टीमा त धान रोपेको वर्षाैँपछि पनि फलेन नि । ०७४ पछि नेमकिपा झन् खुम्चँदै गयो, अब यो पार्टी कसरी चल्ला ?
पार्टी चल्ने/नचल्ने चिन्ता छैन, जनता बिस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ । अरू पार्टीको पनि त जहाँजहाँ उम्मेदवारी दिएको छ सबै ठाउँमा जितेका छन् र ? अब बिस्तारै जनताले बुझ्नु भएको छ । पहिला पहिला झुटा आश्वासन दिएर दिएका दलहरू उदांगो हुँदैछन् । ३० वर्षसम्म पालोपालो प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनेहरूको दिन अब समाप्त हुँदैछ । २००७ सालपछि जो-जो मन्त्री प्रधानमन्त्री भए, तिनले जनतालाई धोका दिइरहेका छन् ।

सरकार देश र जनताका लागि काम गर्न बन्दैन यो सरकार पनि बनेको होइन । यहाँ विदेशको इसारामा सरकार बन्ने/ढल्ने गर्छ । हामीले देश जनताको भावना अनुसारको एजेण्डा बोकेरै अगाडि बढेका छौँ ।

मन्त्री बन्नासाथ खाइहाल्ने, भ्रष्ट्राचार गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छ । एउटा पाँच पटक मन्त्री भएको मान्छेले आफ्नो संस्मरणमा लेख्नुभयो- यो मन्त्री पद भनेकै अर्बौँको भ्रष्ट्राचार गर्ने पद हो भनेर । हामीले भेटेर सोधेका थियौँ तपाईँ पाँच-पाँच पटक मन्त्री हुने अनि आफैँ यस्तो लेख्ने ? उनले मैले पाँच पटक मन्त्री भएर थाहा पाएकै यही हो भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यो कारण हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ की हाम्रो पालो आउँछ अहिले हामी आत्तिएका छैनौँ । जनताहरू शिक्षित हुनुहुन्छ र नेमकिपाको भविष्य राम्रो छ ।

रास्वपाले पार्टी स्थापना भएको ६ महिनामै २० सिट प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराएको छ । नेमकिपा त पुरानो पार्टी हो । तथापि तपाईँको पार्टी विकल्प बन्न सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् ?
हामीले बुझेको राजनीति भनेको ह्वातै प्रगति हुने कुरा होइन । राजनीति भनेको जनतालाई बुझाउँदै जाने हो । राजनीति सुझबुझमा अगाडि बढ्ने हो । कसैले वाहवाह गरेको आधारमा राजनीति अगाडि बढ्दैन । र छिटो प्रगतिले मान्छे मातिन्छ । हामी जहाँजहाँ जान्छौँ जनताले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ । हामी बिस्तारै सहयोग गर्छौं चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर हामीलाई जनताले सकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । जनताले नेगेटिभ कुरा गर्नुभएको छैन । कुनै दलका साथीहरूले गरेको होला । जनता निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । राजनीतिमा हतार मान्नु हुँदैन पाँच वर्ष १५ वर्ष २० वर्ष समय लाग्छ । जनतालाई हामीले राजनीतिक रूपले सचेत गराउनुपर्ने भएकाले यसरी ह्वारह्वार आगो जस्तो राजनीति हुँदैन । पञ्चायत ढाल्न ३० वर्ष लागेको थियो । राणा शासन १०४ वर्षमा ढल्यो । राणाविरुद्ध लाग्नेहरूलाई पनि एकै दिनमा ढाल्न मन थियो होला नि तर, समय त लाग्छ । जनता बुझ्दै हुनुहुन्छ एक दिन यो पल्टन्छ ।

तपाईँहरूको कुरा राम्रा छन् तर भक्तपुरभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन ? जनतालाई तपाईँहरूको एजेण्डा मन नपरेका हुन् कि !
त्यस्तो होइन, हामीले यो पटक देशभरका ५८ जिल्ला उम्मेदवार उठाएका थियौँ । तर, सरकारमा जाने दलहरुले घोषणापत्र भन्दा नोटको बिटा बाँड्ने रहेछन् । कतिपय हाम्रा साथीहरूले घोषणापत्र बाँड्दै गर्दा घोषणापत्र पल्टाएर खै यसमा त पैसा छैन ? भन्ने समेत प्रश्न गरेको देखियो । पैसा नदिए त भोट नै हाल्दैनौँ भन्ने समेत कुराहरू आएको देखियो । त्यसैले राजनीतिक एजेण्डाभन्दा भोज–भतेर जसले गर्छ, चुनाव उसैले जित्ने देखियो । अहिले पनि काठमाडौँमा बस्ने चुनावको बेला पैसा बाँड्ने चुनाव जित्ने भएकाले हामीपछि परेका हौँ । हामीले सिद्धान्तको कुरा ग¥यौँ, त्यसैले पुँजीवादी चुनावको नतिजा नै पार्टीको आधार मान्न सकिँदैन । यो देशका पढे/लेखेकाहरूले पनि लहलहेमा लागेर गलत भन्ने थाहा भएपनि उनीहरू त्यसो नगरेको देखिन्छ । देश बिग्रिनुमा एउटा त पढे/लेखेका युवाहरूलाई नि जान्छ । त्यसैले चुनाव जितेकै कारण पार्टी सानो ठुलो भन्ने हुँदैन ।यहाँ त ‘सरकारमा नगइकन जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन’ भनिन्छ । जनताले विश्वास गरेर भोट दिने आधार पनि घट्छ । तपाईँलाई सरकारमा गएर जनताको काम गर्ने हुटहुटी किन भएन ?
यो पुँजीवादी संविधान अन्तर्गतको पुँजीवादी सरकार हो । यसमा हामी जाँदैनौँ । हामी जनताको संविधान बनेपछि जनताको सरकारमा जान्छौँ । यो पुँजीवादी सरकारमा देश र जनताको सेवा गर्ने ठाउँ छैन । संविधान आएपनि पुँजीवादीहरूले घेरा लगाएका छन् । यो संविधान निर्माण हुँदा ०७२ सालमा ७२ वटा धारामा हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौँ । त्यो संशोधन स्वीकार नगर्दा देश र जनतालाई अहिले दुःख भएको छ । त्यसबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर तीन वटा दलले हाम्रो संशोधन अस्वीकार गरेको थियो । उदाहरणको लागि माध्यमिक शिक्षा ११ र १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य गरौँ, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरौँ ।

पञ्चायत ढाल्न ३० वर्ष लागेको थियो । राणा शासन १०४ वर्षमा ढल्यो । राणाविरुद्ध लाग्नेहरूलाई पनि एकै दिनमा ढाल्न मन थियो होला नि तर, समय त लाग्छ । जनता बुझ्दै हुनुहुन्छ एक दिन यो पल्टन्छ ।

यो मौलिक हकको रूपमा संविधानमा लेख्यौँ भन्दा हुन्न भनेर हात उठाए यी तीन दलले । स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ र प्रत्येक वडाको टोलटोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान केन्द्र खोल्नुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क आवास तथा गाँसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा पनि हुन्न भने । यिनै दलले स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्छ, १८ वर्ष लागेका युवालाई स्वास्थ्य र सैनिक तालिम तालिम दिनुपर्छ भन्दा पनि मानेनन् । अब यि/यस्ता विषय संविधानमा लेखिसकिएपछि मात्र हामी सरकारमा जान्छौँ । संविधान अनुसार सरकारले काम गर्ने हो । यिनीहरूले संविधानमा यस्ता कुरा नलेखी गए र सरकारमा गएर जनताको पक्षमा काम गरेनन् । उनीहरूको ध्यान दूरबिन कब्जा गर्ने र काठमाडौँ र मुख्य मुख्य सहरमा घर जग्गा र घडेरी जोड्ने काममा भयो । हाल १११ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको काठमाडौँमा घर छ । त्यो कहाँबाट आयो ? निर्वाचन चाहिँ दूर दराजको गरिब जनताको मत लिएर जित्ने घर चाहिँ काठमाडौँमा ? यी सांसदबाट देश विकास हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नै सकिन्न ।

हुन त सदनमा एक सांसद सङ्ख्याले ठूलो प्रभाव राख्दैन तर, पनि तपाईँलाई ‘सरकारमा आउनु हामी माग सम्बोधन गर्छौं’ भनेर कुनै दलले भनेनन् ?
सुरुदेखि नै मलाई सरकारमा लान जादु त गरेका थिए । तर हामी त्यो फोहोरी राजनीतिको जालोमा पर्न जाने कुनै मनसायमा थिएनौँ र बनाएनौँ । २०४६ सालपछि नै पटक-पटक प्रयास भयो । बहुदल आउनेबित्तिकै हामीले पञ्चायतविरुद्ध वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरेका थियौँ । यसपछि पञ्चायत ढल्यो वाममोर्चाको तर्फबाट मन्त्री बन्ने कुरा आयो । हामीलाई त्यो बेला पनि अफर आएको थियो । हामी गएनौँ तर यिनीहरू गए । गएर अहिले खान पल्किएपछि जुका जस्तो टाँसिएको टाँसिएकै छन् । चुनावमा पैसा बाँड्ने र सरकारमा गएर उठाउने त्यस्ता पार्टीले सिंहदरबार कब्जा गरेसम्म देशहित हुँदैन । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भनेर करोड करोड भ्रष्टाचार गर्ने । यसमा जोडिएको त सिंहदरबार कब्जा गर्ने पार्टीका मान्छेहरू छन् । आरोपीलाई बयान समेत लिएको छैन । लिनु प-यो नि !

अन्तिम प्रश्न, शरणार्थी प्रकरणका खास आरोपीमाथि अनुसन्धान भएन भन्न खोज्नु भएको हो ?
मिडियामा आएअनुसार शेरबहादुर देउवा जीले आफ्नो श्रीमतीको नाम सार्वजनिक नगर्नु भनेर पाँच पटक फोन गर्नु भयो रे । तीन दल काँग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरू बसेर यसको सहमति गरे भन्ने कुरा पनि आएको छ । बालकृष्ण खाँणको श्रीमतीलाई पनि बचाउने प्रपञ्च भयो । अख्तियार प्रमुखदेखि एमाले नेता बादल र अध्यक्ष ओलीसम्मको नाम पनि आएपछि पटकपटक तीन नेतासमेत सामसुम पार्ने षयन्त्रभयो । यो कुरा भोलि सबै स्पष्ट हुन्छ नि यिनीहरूले अपराध गरेका छन् । त्यो अपराधको पोको खुलेर जान्छ । जनताको आँखा दूरबिन सरह हुन्छ, त्यो खुलेर जान्छ । र भ्रष्ट्राचारीलाई ठेगान लगाएरै छाड्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया