प्रतिनिधि सभाको बैठकमा होस् वा संसदीय समितिको बैठक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ । जनसरोकारका विषयमा उनले नियमितरुपमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन् । सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने र सदाबहार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने सुवाल २०७९ को आम निर्वाचनमा भक्तपुर १ बाट निर्वाचित भए । त्यसअघि ०७४ मा पनि सोही क्षेत्रबाट बाजी मारेका थिए भने ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको बैठकमा उनी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । निरन्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, राजनीति, अर्थतन्त्र, कृषि जस्ता अनेक क्षेत्रका विसंगति र अस्तव्यस्तताबारे खरो रूपमा उत्रिने सुवालका कुराको सुनवाइ खास्सै भएको देखिँदैन । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? उनै सांसद सुवालसँग देश र वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा नेमकिपा पार्टीको भविष्यका विषयमा समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
संसद्मा विभिन्न विषयमा यहाँले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आउनुभएको छ । तर तपाईँले उठाएका मुद्दाको सुनुवाइ नै हुँदैन नि !
प्रश्न गर्नु प्रतिनिधि सभाको नियमावली भित्र नै पर्छ । संसद् सदस्यले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लिखित तथा मौखिक प्रश्न सोध्ने नियमावलीमा नै बन्दोबस्त छ । नियमावलीमा बन्दोबस्त भएको सोध्ने हो । शून्य समय, विशेष समय तथा आकस्मिक समयमा हामी बोलेर पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न सक्छौँ । जहाँसम्म सुनुवाइको कुरा छ- यो त्यति नौलो कुरा छैन, ३३ वर्षदेखि चलिरहेको सिलसिला हो । कहिले एमाले, कहिले काँग्रेस, कहिले माओवादीले निरन्तर चलाइरहेका छन् । अहिलेसम्म ११ पटक नेपाली काँग्रेस ५ पटक एमाले, ४ पटक माओवादीले र ३ पटक राप्रपाले सरकार बनाएको छ । तर सरकार देश र जनताका लागि काम गर्न बन्दैन यो सरकार पनि बनेको होइन । यहाँ विदेशको इसारामा सरकार बन्ने/ढल्ने गर्छ । हामीले देश जनताको भावना अनुसारको एजेण्डा बोकेरै अगाडि बढेका छौँ ।
कहिलेकाहीँ मेरो कुरा त देश र जनताको पक्षमा रहेन छ कि जस्तो महसुस हुँदैन ?
मेरो कुराको सुनुवाइ जनताले गरिराख्नु भएको छ । चासो राखेका जनताले मेरो पक्षमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ । यी नसुन्ने संसद् र दलहरूले पनि जनताको भोटले त विजयी भएर आएका हुन् नि ! उनीहरूले नसुन्दैमा मलाई फरक पर्दैन । जनताले एक दिन यिनलाई ठेगान लगाएरै छाड्छन् । मेरो आवाज जनताको आवाज हो । आज धान रोप्यो आजै फल्दैन । जनताले सुनेपछि मैले चिन्ता लिनु पर्दैन बरु जनताले नसुनेका भए चिन्ता लिनु पर्ने थियो ।
संसद्मा प्रवेश भएपछि कति प्रश्न सोध्नुभयो, केही अभिलेख राख्नुभएको छ ?
छ, अभिलेख राखेको ठ्याक्क संख्या सम्झनामा नभए पनि चार सय पुग्यो नै होला । अहिले चालु अधिवेशनमा पनि ४० होइन ८० भन्दा बढी पु-याएका छौँ । सम्बन्धित शाखाले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउन नै सोधिएको हो ।
तर तपाईँको पार्टीमा त धान रोपेको वर्षाैँपछि पनि फलेन नि । ०७४ पछि नेमकिपा झन् खुम्चँदै गयो, अब यो पार्टी कसरी चल्ला ?
पार्टी चल्ने/नचल्ने चिन्ता छैन, जनता बिस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ । अरू पार्टीको पनि त जहाँजहाँ उम्मेदवारी दिएको छ सबै ठाउँमा जितेका छन् र ? अब बिस्तारै जनताले बुझ्नु भएको छ । पहिला पहिला झुटा आश्वासन दिएर दिएका दलहरू उदांगो हुँदैछन् । ३० वर्षसम्म पालोपालो प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनेहरूको दिन अब समाप्त हुँदैछ । २००७ सालपछि जो-जो मन्त्री प्रधानमन्त्री भए, तिनले जनतालाई धोका दिइरहेका छन् ।
सरकार देश र जनताका लागि काम गर्न बन्दैन यो सरकार पनि बनेको होइन । यहाँ विदेशको इसारामा सरकार बन्ने/ढल्ने गर्छ । हामीले देश जनताको भावना अनुसारको एजेण्डा बोकेरै अगाडि बढेका छौँ ।
मन्त्री बन्नासाथ खाइहाल्ने, भ्रष्ट्राचार गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छ । एउटा पाँच पटक मन्त्री भएको मान्छेले आफ्नो संस्मरणमा लेख्नुभयो- यो मन्त्री पद भनेकै अर्बौँको भ्रष्ट्राचार गर्ने पद हो भनेर । हामीले भेटेर सोधेका थियौँ तपाईँ पाँच-पाँच पटक मन्त्री हुने अनि आफैँ यस्तो लेख्ने ? उनले मैले पाँच पटक मन्त्री भएर थाहा पाएकै यही हो भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यो कारण हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ की हाम्रो पालो आउँछ अहिले हामी आत्तिएका छैनौँ । जनताहरू शिक्षित हुनुहुन्छ र नेमकिपाको भविष्य राम्रो छ ।
रास्वपाले पार्टी स्थापना भएको ६ महिनामै २० सिट प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराएको छ । नेमकिपा त पुरानो पार्टी हो । तथापि तपाईँको पार्टी विकल्प बन्न सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् ?
हामीले बुझेको राजनीति भनेको ह्वातै प्रगति हुने कुरा होइन । राजनीति भनेको जनतालाई बुझाउँदै जाने हो । राजनीति सुझबुझमा अगाडि बढ्ने हो । कसैले वाहवाह गरेको आधारमा राजनीति अगाडि बढ्दैन । र छिटो प्रगतिले मान्छे मातिन्छ । हामी जहाँजहाँ जान्छौँ जनताले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ । हामी बिस्तारै सहयोग गर्छौं चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर हामीलाई जनताले सकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । जनताले नेगेटिभ कुरा गर्नुभएको छैन । कुनै दलका साथीहरूले गरेको होला । जनता निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । राजनीतिमा हतार मान्नु हुँदैन पाँच वर्ष १५ वर्ष २० वर्ष समय लाग्छ । जनतालाई हामीले राजनीतिक रूपले सचेत गराउनुपर्ने भएकाले यसरी ह्वारह्वार आगो जस्तो राजनीति हुँदैन । पञ्चायत ढाल्न ३० वर्ष लागेको थियो । राणा शासन १०४ वर्षमा ढल्यो । राणाविरुद्ध लाग्नेहरूलाई पनि एकै दिनमा ढाल्न मन थियो होला नि तर, समय त लाग्छ । जनता बुझ्दै हुनुहुन्छ एक दिन यो पल्टन्छ ।
तपाईँहरूको कुरा राम्रा छन् तर भक्तपुरभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन ? जनतालाई तपाईँहरूको एजेण्डा मन नपरेका हुन् कि !
त्यस्तो होइन, हामीले यो पटक देशभरका ५८ जिल्ला उम्मेदवार उठाएका थियौँ । तर, सरकारमा जाने दलहरुले घोषणापत्र भन्दा नोटको बिटा बाँड्ने रहेछन् । कतिपय हाम्रा साथीहरूले घोषणापत्र बाँड्दै गर्दा घोषणापत्र पल्टाएर खै यसमा त पैसा छैन ? भन्ने समेत प्रश्न गरेको देखियो । पैसा नदिए त भोट नै हाल्दैनौँ भन्ने समेत कुराहरू आएको देखियो । त्यसैले राजनीतिक एजेण्डाभन्दा भोज–भतेर जसले गर्छ, चुनाव उसैले जित्ने देखियो । अहिले पनि काठमाडौँमा बस्ने चुनावको बेला पैसा बाँड्ने चुनाव जित्ने भएकाले हामीपछि परेका हौँ । हामीले सिद्धान्तको कुरा ग¥यौँ, त्यसैले पुँजीवादी चुनावको नतिजा नै पार्टीको आधार मान्न सकिँदैन । यो देशका पढे/लेखेकाहरूले पनि लहलहेमा लागेर गलत भन्ने थाहा भएपनि उनीहरू त्यसो नगरेको देखिन्छ । देश बिग्रिनुमा एउटा त पढे/लेखेका युवाहरूलाई नि जान्छ । त्यसैले चुनाव जितेकै कारण पार्टी सानो ठुलो भन्ने हुँदैन ।
यहाँ त ‘सरकारमा नगइकन जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन’ भनिन्छ । जनताले विश्वास गरेर भोट दिने आधार पनि घट्छ । तपाईँलाई सरकारमा गएर जनताको काम गर्ने हुटहुटी किन भएन ?
यो पुँजीवादी संविधान अन्तर्गतको पुँजीवादी सरकार हो । यसमा हामी जाँदैनौँ । हामी जनताको संविधान बनेपछि जनताको सरकारमा जान्छौँ । यो पुँजीवादी सरकारमा देश र जनताको सेवा गर्ने ठाउँ छैन । संविधान आएपनि पुँजीवादीहरूले घेरा लगाएका छन् । यो संविधान निर्माण हुँदा ०७२ सालमा ७२ वटा धारामा हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौँ । त्यो संशोधन स्वीकार नगर्दा देश र जनतालाई अहिले दुःख भएको छ । त्यसबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर तीन वटा दलले हाम्रो संशोधन अस्वीकार गरेको थियो । उदाहरणको लागि माध्यमिक शिक्षा ११ र १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य गरौँ, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरौँ ।
पञ्चायत ढाल्न ३० वर्ष लागेको थियो । राणा शासन १०४ वर्षमा ढल्यो । राणाविरुद्ध लाग्नेहरूलाई पनि एकै दिनमा ढाल्न मन थियो होला नि तर, समय त लाग्छ । जनता बुझ्दै हुनुहुन्छ एक दिन यो पल्टन्छ ।
यो मौलिक हकको रूपमा संविधानमा लेख्यौँ भन्दा हुन्न भनेर हात उठाए यी तीन दलले । स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ र प्रत्येक वडाको टोलटोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान केन्द्र खोल्नुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क आवास तथा गाँसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा पनि हुन्न भने । यिनै दलले स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्छ, १८ वर्ष लागेका युवालाई स्वास्थ्य र सैनिक तालिम तालिम दिनुपर्छ भन्दा पनि मानेनन् । अब यि/यस्ता विषय संविधानमा लेखिसकिएपछि मात्र हामी सरकारमा जान्छौँ । संविधान अनुसार सरकारले काम गर्ने हो । यिनीहरूले संविधानमा यस्ता कुरा नलेखी गए र सरकारमा गएर जनताको पक्षमा काम गरेनन् । उनीहरूको ध्यान दूरबिन कब्जा गर्ने र काठमाडौँ र मुख्य मुख्य सहरमा घर जग्गा र घडेरी जोड्ने काममा भयो । हाल १११ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको काठमाडौँमा घर छ । त्यो कहाँबाट आयो ? निर्वाचन चाहिँ दूर दराजको गरिब जनताको मत लिएर जित्ने घर चाहिँ काठमाडौँमा ? यी सांसदबाट देश विकास हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नै सकिन्न ।
हुन त सदनमा एक सांसद सङ्ख्याले ठूलो प्रभाव राख्दैन तर, पनि तपाईँलाई ‘सरकारमा आउनु हामी माग सम्बोधन गर्छौं’ भनेर कुनै दलले भनेनन् ?
सुरुदेखि नै मलाई सरकारमा लान जादु त गरेका थिए । तर हामी त्यो फोहोरी राजनीतिको जालोमा पर्न जाने कुनै मनसायमा थिएनौँ र बनाएनौँ । २०४६ सालपछि नै पटक-पटक प्रयास भयो । बहुदल आउनेबित्तिकै हामीले पञ्चायतविरुद्ध वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरेका थियौँ । यसपछि पञ्चायत ढल्यो वाममोर्चाको तर्फबाट मन्त्री बन्ने कुरा आयो । हामीलाई त्यो बेला पनि अफर आएको थियो । हामी गएनौँ तर यिनीहरू गए । गएर अहिले खान पल्किएपछि जुका जस्तो टाँसिएको टाँसिएकै छन् । चुनावमा पैसा बाँड्ने र सरकारमा गएर उठाउने त्यस्ता पार्टीले सिंहदरबार कब्जा गरेसम्म देशहित हुँदैन । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भनेर करोड करोड भ्रष्टाचार गर्ने । यसमा जोडिएको त सिंहदरबार कब्जा गर्ने पार्टीका मान्छेहरू छन् । आरोपीलाई बयान समेत लिएको छैन । लिनु प-यो नि !
अन्तिम प्रश्न, शरणार्थी प्रकरणका खास आरोपीमाथि अनुसन्धान भएन भन्न खोज्नु भएको हो ?
मिडियामा आएअनुसार शेरबहादुर देउवा जीले आफ्नो श्रीमतीको नाम सार्वजनिक नगर्नु भनेर पाँच पटक फोन गर्नु भयो रे । तीन दल काँग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरू बसेर यसको सहमति गरे भन्ने कुरा पनि आएको छ । बालकृष्ण खाँणको श्रीमतीलाई पनि बचाउने प्रपञ्च भयो । अख्तियार प्रमुखदेखि एमाले नेता बादल र अध्यक्ष ओलीसम्मको नाम पनि आएपछि पटकपटक तीन नेतासमेत सामसुम पार्ने षयन्त्रभयो । यो कुरा भोलि सबै स्पष्ट हुन्छ नि यिनीहरूले अपराध गरेका छन् । त्यो अपराधको पोको खुलेर जान्छ । जनताको आँखा दूरबिन सरह हुन्छ, त्यो खुलेर जान्छ । र भ्रष्ट्राचारीलाई ठेगान लगाएरै छाड्छन् ।
