काठमाडौँ – पछिल्ला महीनामा लगातार घटिरहेको घरजग्गा कारोबार कात्तिकमा अझै ओरालो लागेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागका अनुसार, कात्तिकमा घरजग्गाको किनबेच (लिखत पारित) २७ हजार ९३९ वटामा सीमित भएको छ। यो संख्या असोजमा ३३ हजार ४३८ थियो। भदौमा ३४ हजार ७२० वटा घरजग्गा किनबेच भएका थिए।
देशभरिको घरजग्गा किनबेचमा चरम मन्दी आउनुको पछाडि भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको कित्ताकाँट नभएको, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव एवं ब्याजदर वृद्धिलाई कारण मानिएको छ। अर्कातिर, घरजग्गा किनबेचमा प्रवाह हुने वित्तीय रकममा केन्द्रीय ब्यांकले कडाइ गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा सरकारले पनि घरजग्गामा हुने लगानीलाई निरुत्साहनको नीति अघि सारेको छ।
एक वर्षअघिसँग तुलना गर्दा देशभरि घरजग्गाको किनबेच करीब आधामा खुम्चिएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चार महीना (साउन-कात्तिक)मा देशभरमा एक लाख २१ हजार ८८२ वटा घरजग्गा किनबेचका लिखत पारित भएका छन्। गत वर्षको यही अवधिमा देशभरमा दुई लाख ५४ हजार ७२७ वटा घरजग्गाका लिखत पारित भएका थिए। यो ५२ प्रतिशत कम हो।
सरकारले देशभरिको जग्गा खण्डीकरण रोक्न भू–उपयोग नियमावली जारी गरेर जग्गालाई आवास, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको प्रावधान अनुसार, स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार रोकिन पुगेको छ।
अर्कातिर, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो एक वर्षयता लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेका छन्। जसकारण, घरजग्गामा लगानी गर्ने रकममा कमी आएको छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो ब्याजदरले पनि ऋण लिएर घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवसायी निराश छन्। अहिले अधिकांश ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याजदर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले एकपछि अर्को नीति मार्फत घरजग्गाको लगानीलाई कस्दै लगेको छ। पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालू पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशनका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गर्न बन्देज लागेको छ। यो मार्गनिर्देशनका कारण घरजग्गा किनबेचको चक्र नै प्रभावित भएपछि मार्गनिर्देशन खारेज गर्न व्यवसायीले सामूहिक ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्।
यो वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितो राखी प्रयोजन नखुलेको ऋण लिंदा पाउने कर्जाको रकम घटाइदिएको थियो। नयाँ नीति अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा एक करोड पर्ने घरजग्गा धितोमा राखेर ३० लाख मात्रै ऋण पाइन्छ। यसअघि ४० लाख ऋण पाइन्थ्यो।
त्यसै गरी, सरकारले बजेट मार्फत घरजग्गाको किनबेचमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई पनि दोब्बरसम्म बढाएको थियो। घरजग्गामा अत्यधिक रकम ओइरिएर अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न थालेपछि तथा घरजग्गाको मूल्य चुलिएर उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सरकारले यसलाई रोक्न कडाइ गरेको हो।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ऋण काढेका व्यवसायीले सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्दा हरेक दिन दर्जनौं लिलामीका सूचना प्रकाशित भइरहेका छन्। लिलामीमा चढाएका सम्पत्ति समेत बिक्री हुन नसक्नुले यो क्षेत्रमा ठूलो मन्दी आएको अनुमान गरिएको छ।
अर्कातिर, उपभोक्ताको क्रय क्षमता खस्किएकाले पनि घरजग्गाको माग घटेको छ। घरजग्गामा ठूलो लगानी गरेका सहकारी यही मन्दीका कारण डुब्न थालिसकेका छन्। कैयौं सहकारीले आफ्ना निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा ठूलो मन्दी घरजग्गा कारोबारको केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा आएको छ। कात्तिक महीनामा काठमाडौं उपत्यकाका नौ वटा मालपोत कार्यालयमा जम्मा दुई हजार ७७९ वटा मात्रै घरजग्गा किनबेचका लिखत पारित भएका छन्। गत वर्षको कात्तिकमा भने सात हजार ५६ वटा किनबेच भएका थिए।
अपार्टमेन्टको किनबेच पनि सुस्ताएको छ। कात्तिकमा जम्मा ३० वटा अपार्टमेन्टको मात्रै कारोबार भएको छ। गत वर्षको कात्तिकमा ३५ वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएका थिए।
नेपालको घरजग्गा क्षेत्र लामो समय आकर्षक मुनाफा दिने क्षेत्रका रूपमा दरिएको थियो। एकाध महीनामै यसले दोब्बरसम्म नाफा दिने गरेको व्यवसायी बताउने गरेका थिए। जसले गर्दा जग्गाको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि भएको थियो। बिचौलिया र जग्गाधनीको मिलेमतोमा अनुचित तरीकाले मूल्य बढाउँदा देशभरिका शहरी क्षेत्रका घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो।
तर, मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको घरजग्गाको माग पछिल्लो समय सुस्ताएको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामीमा चढाएका घरजग्गा समेत बिक्री नहुनुले त्यसको सङ्केत गर्छ। घरजग्गाको कारोबारमा उच्च गिरावट र मागमा कमीसँगै यसको मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको छ।
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि खुम्चिएको छ। कात्तिकमा देशभरिको घरजग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब मात्रै राजस्व उठेको छ। गत वर्षको कात्तिकमा पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
गत साउनयता घरजग्गाबाट सरकारले ११ अर्ब ८७ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो राजस्व सङ्कलन २८ अर्ब ७३ करोड थियो। यसले राजस्व सङ्कलन करीब ५९ प्रतिशतले खस्किएको देखाउँछ।
