काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले नेपालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार औषधिजन्य प्रयोग र अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने तयारी भएको हो।मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाअन्तर्गत रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले अवधारणापत्र माथि काम गरेको हो। यसअघि औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी भएको थियो। कार्यविधि पर्याप्त नहुने देखिएपछि अवधारणापत्र तयार पारेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
गाँजा खेतीसम्बन्धी उक्त अवधारणापत्रमा गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, विक्री तथा वितरण, निर्यात कहाँ र कसरी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
हाम्रो परिवेशमा गाँजालाई औषधीय र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गर्न सकिने कारणहरू, कतिपय देशमा भएका अध्ययनको नतिजा, यसलाई कसरी र किन खुला गरिएको छ भन्ने उदाहरण पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको अधिकारीहरु बताउंछन्।
गाँजालाई नियन्त्रित ढङ्गले खुला गर्ने विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक भएकाले अवधारणा पत्र तयार पारिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएमा बल्ल विधेयकको कुरामा जाने नत्र नजाने बताईएको छ।
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो। नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो। त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र विक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो। पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाइसकेको छ। त्यसपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो। कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो। यस विषयको पक्षमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालगायतले खुलेर पैरवी गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले गाँजा खेती र व्यापारबाट कृषक र राष्ट्रलाई आर्थिक फाइदा हुने बताउँदै आएका छन्। केही जानकारहरू भने गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोग र व्यापारका कारण सम्भावित संगठित अपराध, कुलतको जोखिमबारे बहस गर्दै आएका छन्। पूर्वडीआईजी रमेश खरेल गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुला गरे देशका युवामा कुलत बढ्ने तर्क राख्छन्।उनको जिकिर छ – ‘गाँजा खेतीका केही फाइदा होलान्। तर यसले गर्ने हानि धेरै छन्। गाँजा खेती सहज बन्दा भोलि देशका युवा कुलतमा फस्ने सम्भावना धेरै छ।’ – एजेन्सी ***
