काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत जापानको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई राखेको छ । आफैं छानबिन र अनुगमन गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेको मन्त्रालयले आफ्नै प्रतिनिधिलाई राख्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो ।
मन्त्रालयले तयार गरेको ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा जापानमा रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति निर्देशिका-२०७७’ ले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय भर्ना छनोटको व्यवस्था गरेको छ । जसमा श्रम मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत र जापान इकाइका प्रमुख रहेका छन् । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रम मन्त्रालयलाई चिन्दैन, विभागलाई मात्रै चिन्छ । विभागको कार्यसम्पादनलाई मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने हो,’ श्रम मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहँदा कार्यसम्पादन पारदर्शी हुन सक्दैन ।’
निर्देशिकाअनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि जापान इकाइमार्फत छनोट गर्नुपर्ने भएमा मात्रै विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वको समितिले जापान जाने श्रमिकलाई छनोट गर्छ । सरकारी संयन्त्रबाट बाहेक रोजगारदाताले व्यक्तिगत र रोजगारदाता आफैंले छनोट गरेको संस्थामार्फत पनि श्रमिक भर्ना गर्न पाउने प्रावधान छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ जारी हुनुअघि विदेश जाने श्रमिकको मागपत्रको स्वीकृत मन्त्रालयबाट हुने गर्थ्यो । त्यतिखेर अनुगमन गर्ने निकाय नै स्वीकृतिमा आबद्ध हुँदा पारदर्शी नभएको भन्दै श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सबै अधिकार विभागलाई नै सुम्पिइएको थियो । ‘जापानको मामिलामा मन्त्रालय आफैं आबद्ध हुनु ऐनविपरीत मात्रै छैन कि पारदर्शीको अभाव पनि देखिन्छ,’ ती पूर्वसचिवले भने ।
भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेका मात्रै जापान जान योग्य हुन्छन् । उत्तीर्ण भएकालाई जापान पठाउन सरकारले एक वर्षअघि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत जापान इकाइ स्थापना गरिसकेको छ । २०७५ चैत ११ गते नेपाल र जापानबीच नेपालीलाई श्रम भिसामा जापान जान पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । आकर्षक गन्तव्य भएकाले नेपाली श्रमिकमाथि उच्च ठगी हुने भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने भन्दै श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको थिएन । मन्त्रालयले जापानको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरेपछि नयाँ निर्देशिका विवादमा परेको हो । यो निर्देशिका नेपाल र जापानबीच सम्पन्न श्रम सम्झौताको भावनाविपरीत देखिने श्रम विज्ञहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।
निर्देशिकाले रोजगारदाता र नेपाली दूतावासबीचमा ‘सहयोगी संस्था’ लाई प्रवेश गराएको छ । जसलाई ‘रोजगारी मागको संकलन गर्न, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्यांकन गर्न र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई सहयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ । ‘जापानको सरकारी निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई जापानस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाली दूतावास जापानद्वारा सम्झौता गर्ने गरी सहयोगी संस्थाका रूपमा अनुमति दिनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहयोगी संस्था वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति पाएको म्यानपावर कम्पनी भने होइन ।
‘विभागअन्तर्गत बनाएको जापान इकाइबाहेक अन्यत्रबाट श्रमिक भर्ना गर्न सक्ने एमओसीको परिकल्पना नै होइन । नेपाल पक्षको यो सोच नै थिएन,’ जापानसँग श्रम सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘जापान इकाइ नै बलियो हुनुपर्छ । यो निर्देशिकाले जापान इकाइलाई भविष्यमा निकै कमजोर बनाउने काम गर्यो ।’ श्रमिकबाटै लागत खर्च व्यहोर्ने गरी निर्देशिका बनेको छ । ‘निर्देशिकाबमोजिम जापानमा नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी, कोषको रकम र श्रमस्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगार सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएकामा सोहीबमोजिम र रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित श्रमिकले सो खर्च बेहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा १५ मा उल्लेख छ । श्रमविज्ञ रमेश बडालले श्रमिकमाथि लागत खर्च थोपर्ने कार्य गलत भएको बताए । ‘रोजगारदाताबाटै श्रमिकको खर्च बेहोर्न बाध्यकारी बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
जापानले २०१९ अप्रिल १ देखि नै कृषि, नर्सिङ, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण, माछापालन, सूचना प्रविधि, हवाई उद्योगलगायत १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने नीति लिएको थियो । पहिलो चरणमा नेपालबाट नर्सिङ कियर गिभरको क्षेत्रमा लैजाने तयारी गरेको छ । जापानले ५ वर्षभित्र नर्सिङ क्षेत्रमा ६० हजार विदेशी कामदार लैजाने भएको छ । नेपालबाट मात्रै लैजाने संख्या भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
जापानले ९ स्रोत मुलुकबाट ५ वर्षभित्र १४ वटा क्षेत्रमा ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिक लिने निर्णय गरेको थियो । नेपालबाट निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन चलखेल भइरहेकाले यो लम्बिँदै गएको छ । जसले श्रमिक पठाउन बाधा पर्दै आएको हो ।
