काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, राहदानी विधेयक र भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको राहदानी विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गम्भीर खालका अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति राहदानी प्रयोग गरेर फरार हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सरकार सजग र सचेत रहनुपर्छ भन्ने विधेयकको मनसाय भएको बताए।
उनले भने, ‘कूटनीतिक राहदानी अख्यिार प्राप्त व्यक्तिले सरकारी विशेष कामका सन्दर्भमा मात्र प्रयोग गर्छन् । त्यसको ठीक ढंगबाट प्रयोग हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ । कूटनीतिक राहदानी बाहकले के गर्न हुन्न, कुन मर्यादाभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा राहदानी बोक्नेले हेक्का राख्नुपर्छ ।
यसैगरी भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्यालले प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारले आवश्यक ठानेमा हदबन्दीका सम्बन्धमा तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘चक्लाबन्दी गर्ने विषय भू-उपयोगसँग जोडिएको छ। यस क्षेत्रका ज्वलन्त समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो। एकीकृत कानुन बनाउन तयारी भइरहेकै छन् । सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी विषय सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
सांसदले उक्त विधेयकले भूमि र मोहीको समस्या समाधान गर्नाको साटो पूँजीपतिको मात्र संरक्षण गर्ने देखिएकाले यसमा व्यापक परिमार्जनको खाँचो औंल्याए।
