काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको प्रतिष्ठित थ्री गर्जेज कम्पनीबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयको द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । प्रारम्भिक सम्झौता भएको दश महिनापछि संयुक्त लगानी गर्ने र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समझदारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । गत माघ ३ गते यसबारे प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको सो आयोजनाको समझदारीपत्रअनुसार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनामा कुल ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने तयारी स्वरुप चिनियाँ थ्री गर्जेजका प्रतिनिधि बुधबार काठमाडौँ आएका थिए ।
प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच विगतमा भएको सम्झौतालाई थ्री गर्जेजको बोर्डले लामो समयसम्म पारित गरेको थिएन । प्रारम्भिक सम्झौता भएलगत्तै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । विसं २०६८ मा उक्त कम्पनीसँग पश्चिम सेती निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ ।
आयोजनाका कारण डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेलधुरा प्रभावित हुने देखिएको छ । आयोजना बन्ला भन्दै लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका ती जिल्लाका प्रभावित जनताले सामान्य विकास निर्माणको कामसमेत गर्न पाएका छैनन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच भएको सम्झौता दीर्घकालीन महत्वको भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले लामो समयदेखि हुन नसकेको सम्झौता आज भएको र यसले आयोजना निर्माणमा गति दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘लामो समयदेखि बोर्डले गर्दैआएको गृहकार्य सफल भएको छ । हामीले प्राधिकरण र थ्री गर्जेजलाई कार्य विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छौं । सोही आधारमा अब परियोजनाले गति लिन्छ ।’
आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब ६० अर्ब हुने बताइएको छ । सम्झौता पछि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसमा सञ्चालक समिति समेत गठन हुनेछ । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका तीनजना, प्राधिकरणका एकजना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी पाँचजनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ आयात निर्यात बैंकबाट सहुलियतमा ऋण लिन समेत सकिने छ । तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ थ्री गर्जेजसँग २०६८ फागुन १७ मा समझदारी भएको थियो ।
