काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ जारी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ६ गतेको बैठकबाट सिफारिस भएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गर्नुभएको हो ।
संसदबाट यो विधेयक पारित गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास भए पनि पारित हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गर्न सिफारिश पठाएको लामो समयसम्म पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नभएपछि डा. गोविन्द केसी लगायतको टोलीले हिजो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले दुई दिन अगाडिमात्र भेटेर कुरा गरेको बताउँदै ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न पाउनुहुन्न । म फेरि कुरा गर्छु ।’ भन्नुभएको थियो ।
यस्तो छ अध्यादेशका मुख्य बुँदा
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकाका दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन। भने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने छैन ।
सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। निस्शुल्क छात्रवृतिमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले सुगममा तीन वर्ष र दुर्गममा चार वर्ष काम गर्ने कबुलनामा पनि गर्नुपर्नेछ । स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन पाउने छैन । विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत निस्शुल्क छात्रवृतिको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्वन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने छैन। अध्यादेश अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
