काठमाडौं – सरकारले डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । डा. गोविन्द केसीको सुझाव र माथेमा प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अध्यादेश पारित गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । पारित अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकामा दश वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाइनेछैन ।
के छ पारित अध्यादेशमा ?
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकाका दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइनेछैन । भने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने छैन ।सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
निःशुल्क छात्रवृतिमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले सुगममा तीन वर्ष र दुर्गममा चार वर्ष काम गर्ने कबुलनामा पनि गर्नुपर्नेछ । स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन पाउनेछैन् । विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत निस्शुल्क छात्रवृतिको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्वन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने छैन । अध्यादेश अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
