कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो देशका नागरिकका लागि आधारभूत मानवअधिकार सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । जब सरकार आफ्ना नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन वा चाहँदैन त्यस्तो अवस्थामा त्यस देशका नागरिक अन्यत्र शरणार्थी बन्न पुग्छन् । शरणार्थी समस्या व्यक्तिको सुरक्षा तथा आधारभूत मानव स्वतन्त्रतासंग सम्बन्धित छ । आफ्नो जीवनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आफ्नो देश छोड्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको अवस्थामा मानिसहरू शरणार्थी बन्न पुग्छन् ।
बढ्दो शरणार्थी समस्या यतिखेर युरोपका लागि टाउको दुखाईको बिषय भएको छ भने यो समस्याले जापानलाई पनि गाँज्दैछ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १४ ले अरू देशमा शरण माग्ने र पाउने अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७ ले कसैलाई पनि यातना वा क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने वा सजाय दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल अति अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएर पनि परम्परादेखि नै शरणार्थीलाई आतिथ्यता प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । सन् १९५० को दशकको अन्त्यदेखि तिब्बती शरणार्थी र त्यसपछि नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीको ओइरोलाई समेत नेपालले जसोतसो धान्दै आएको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा भुटान छोड्न बाध्य पारिएका नेपाल प्रवेश गरेका १ लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई नेपाल सरकारले समूहगत रूपमा नै शरणार्थीको हैसियत प्रदान गर्यो भने शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधानको एक विकल्पका रूपमा रहेको तेस्रो मुलुक पुनर्बासमा जान चाहने भुटानी शरणार्थीहरूलाई आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराई पुनर्बासमा सहयोग पुर्यायो । तिब्बती र भुटानीबाहेक म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, श्रीलंका, केन्या, इरान, इथियोपिया, नाइजेरिया, लिबिया, अल्जेरिया, क्यामरुन, सिरियासहित करिब १५ देशका ठूलो संख्यामा सहरी शरणार्थीहरूले समेत नेपालमा शरण लिइरहेका छन् । कतिपय शरणार्थीले यूएनएचसीआरमा आफ्नो नाम लेखाएर त्यहाँबाट शरणार्थी सुविधा लिइरहेको भए पनि धेरै अवैध ढंगमा बसिरहेका छन् । टर्कीबाट सोझै नेपाल उडान हुन थालेपछि ठूलो संख्यामा युरोपेली शरणार्थी नेपाल आएको अनुमान छ । नेपालमा पर्यटकका रूपमा आएका र भारतसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै छिरेका शरणार्थीहरू नेपालमै लुकिछिपी बसिरहेका छन् । नेपालका वैध, अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका लाखौं शरणार्थी रहेको भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी कुनै खास कानुन बनाएको छैन । शरणार्थीसम्बन्धी समस्या तथा कामकाजहरू केवल अस्थायी नीति र निर्देशनमा मात्रै हुँदै आएको छ ।
नेपालको शरणार्थीसम्बन्धी कार्य मानवीय आधारमा तथा परम्परा र प्रचलनको अभ्यासका रूपमा गरिएको देखिन्छ । स्पष्ट नीति तथा कानुनको कार्यन्वयन नभएकाले नेपालले शरणार्थी संरक्षण र समाधानका सम्बन्धमा विभिन्न चुनौतीहरू खेप्दैआएको छ । हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा नेपालमा शरणार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गरिँदै आएको भए पनि शरणार्थीको हैसियत निर्धारण र संरक्षणको कार्य कानुनद्वारा स्थापित गरी व्यवस्थित गर्नका लागि सक्षम प्रणाली स्थापित गरी राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता छ ।***
