काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसदका दुई वटा समितिले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको आज बसेको संयुक्त बैठकले १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । अघिल्लो काँग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्नु भएको थियो ।
ती दुई समितिका संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद,उर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्बत नदेखिएको,सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराइएको र नेपालमा जलबिद्युत क्षेत्रमा असफल सावित चिनिया कम्पनी गजुवा समूहसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
उर्जा राज्यमन्त्रीबाट बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना आफनै बजेटबाट बनाउन सकिने र अर्थमन्त्रालयबाट सो आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने अभिव्यक्ति आएको पृष्ठभूमिमा नेपालले नेपाली जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा यो आयोजना यथाशिघ्र निर्माण गर्ने गरी अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
अर्थसमितिका सभापति प्रकाश ज्वाला र कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभाति मोहन बरालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उर्जा राज्यमन्त्री शम्भुदास श्रेष्ठ सहभागी हुनुन्थ्यो ।
