खेतीकिसानी गरी खानेहरुको बाहुल्यता रहेको हाम्रो देशमा असारे चटारोको बेला स्थानीय निर्वाचन भाग दुईको आयोजना गरिएको छ । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा भएको भाग एक निर्वाचनको भरतपुर महानगरपालिका बाहेक अन्यत्रको नतिजा आईसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दलहरुलाई स्पष्ट सन्देश सहितको अभिमत जाहेर गरिसकेका छन् । उक्त नतिजालाई हेदा पार्टीको मूल्य, मान्यता, विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा अनुरूप मतदाताहरुले मत हालेको खासै पाईएन । क्षणिक लाभ र साबिकको सम्बन्ध टुट्न नदिनका लागि चाहेर होस् या नचाहेर पुरानै दलहरुलाई रोजेको पाईयो भने नयाँ दलहरुलाई तुरुन्तै बिश्वास गर्न नसकेको देखियो ।
नेपालमा एनजीओ तथा आइएनजीओहरुले अघोषितरुपमा समानान्तर सरकार त चलाईरहेकै थिए । सो अनुरुप उनीहरुले सरकारका नीति निर्माण र कार्यक्रमहरुमा निर्णयका लागि दबाब दिदैं आईरहेका थिए तर यस पटक कैयौं ठाउँका स्थानीय सरकारमा उनीहरू पकड जमाउन सफल भए । चुनावी नतिजामा नेपालमा क्रियाशील एनजीओ र आईएनजीओहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव र भूमिका एकातिर रहन गयो भने नेपाली राजनीतिमा अरुसँग मिल्न सक्ने, सगोत्रियासंग मिल्न नसक्ने वामपन्थी र मधेसवादी दलहरूको सबैभन्दा कमजोरी पक्ष सतहमै पोखियो । यी र यस्ता ताजा तर कटु सत्यहरुबाट पाठ सिक्दै दलहरु तत्काल सच्चिएर प्रस्तुत हुन जरुरी देखिन्छ भने मतदाताहरुले पनि आफुमा भएको उच्चतम विवेकी क्षमतालाई प्रयोग गरेर चुनावमा भाग लिनपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन भाग दुईको उम्मेदवारी दर्तासम्मको स्थितिलाई हेर्दा निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र नेकपा माओबादी (विप्लव) अहिले कार्यकर्ताको चरम आन्तरिक दबाबमा पिल्सिएको देखिन्छ । त्यसैको प्रतिविम्वकारुपमा कार्यकर्ताहरु कोही अन्य पार्टी प्रवेश गरिरहेका छन् भने कतिपयले आफ्नो प्रभाव रहेको ठाउँमा स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिईरहेका छन् । प्रधानमन्त्री चयनको चुनावमा भाग लिनु तर स्थानीय चुनावमा सहभागी नहुनुले राजपा सामु नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । कार्यकर्तामा नैराश्यता उत्पन्न गरेको छ । जनतामा तिब्र असन्तोष बढिरहेको बेला राजपाले कार्यकर्तासंग टाढिने काम गरेकोमा स्थानीय जनताले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा अवश्य जबाफ दिने नै छन् । आफ्नो तात्कालिक एजेण्डाको औचित्य साबित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त उपस्थिति देखाउन सक्नु अहिले निर्बाचनको बिपक्षमा उभिएका दलहरुको मुख्य चुनौती हो ।
असार १४ का दिन प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा हुन गईरहेको ३५ जिल्लाको ३ सय ३४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि त्यहाँका मतदाताहरु ब्यग्र प्रतीक्षामा छन् । अमूल्य मतदानमार्फत आफ्नो जनप्रतिनिधि छनौट गरी गाउँबस्तीलाई बिकासे राजमार्गमा जोड्ने यस अभियानमा समाजका हरेक तह-तप्काका सचेत नागरिकहरुले कुनै न कुनै रुपले सकारात्मक भूमिका निर्बाह गर्न सक्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष मतदानमा भाग लिन नपाए पनि विदेशमा रहेका चालिसौं लाख सचेत नेपालीहरुको विवेक पनि स्थानीय निर्वाचनमा कुनै न कुनैरुपमा मिसिनु आवश्यक छ । बिदेश भोगाईबाट खारिएको अनुभवले गरिने परिपक्व निर्णयलाई आफ्नो रस्तीबस्तीको बिकासमा जोड्न सकियो भने कम्तीमा पनि आफ्नो दायित्व पुरा भएको मानिने छ ।
समग्रमा अर्को साता हुन गईरहेको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनले कम भन्दा कम क्षतिबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गरी नेपालमा स्थायित्वको जग बसाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ***
