संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको कूल ७ सय ४४ वटा स्थानीय निकाय मध्य २ सय ८३ स्थानमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दोलखा लगायतका केही स्थानबाहेक मुलुकभरि शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनको परिणामहरू धमाधम आउन थालेका छन् । मुलुकको अत्यन्तै विषम परिस्थिति र अन्यौलताका बाबजूद पहिलो चरणको निर्बाचन सम्पन्न भएको हो । यो स्थानीय निर्वाचनको प्रारम्भसँगै मुलुक संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले दिने परिणाम भन्दा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाएको वर्तमान सरकारले अन्ततः निर्वाचन गराएरै छोडेको छ । बाँकी रहेको अर्को दोस्रो चरणको निर्बाचन, त्यसपछि लगत्तै प्रादेशिक सभाको निर्वाचन र केन्द्रिय निर्वाचनको दिशामा मुलुक होमिईसकेको छ । अब यो रफ्तारलाई कसैको तागतले रोक्न नसक्ने देखिएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनले मुलुकमा निर्वाचन नचाहने, सँधै अस्थिरतातिर धकेलेर असफल राष्ट्र बनाउने र अन्ततः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक सर्बोच्चता, समावेशिता जस्ता प्राप्त उपलब्धीलाई धरापमा पार्न चाहेका शक्तिहरुलाई गतिलो झापड दिएको छ । यसलाई वर्तमान सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कामकारुपमा लिन सकिन्छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको हालसम्म घोषित परिणामलाई हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंत्तिमा देखिएका छन् । यद्यपि परिणामहरु आउन धेरै बाँकी छन् भने दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ । प्रारम्भिक नतिजालाई हेर्दा जतिसुकै गाली, असन्तुष्टि र सत्तोसराप गरे पनि नेपाली मतदाताले परम्परागत प्रमुख राजनैतिक पार्टीलाई नै आफ्नो रोजाईमा पारेका छन् । नयाँ शक्ति, विवेकशील, साझा पार्टीजस्ता वैकल्पिक शक्तिकारुपमा उदाएका नयाँ पार्टीलाई मतदाताले तत्कालै बिश्वास गर्न सकेको देखिएन । अर्कोतिर अघिल्लो संबिधान सभाको निर्बाचनबाट समानुपातिक मतकै भरमा चौथो शक्ति आर्जन गरेर पटक-पटक सत्तामा पुग्ने अवसर पाएको राप्रपा नेपालको राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको रटानलाई पनि मतदाताले खासै रुचाएको पाईएन ।
यसैगरी ठुला भनिएका दलहरुलाई पनि यसपटकको निर्बाचनमा मतदाताहरुले घुमाउरो पाराले गतिलै सन्देश दिएका छन् । सबैभन्दा ठुलो दलको दम्भ बोकेर चुनावमा होमिएको नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो पुरानो आधार इलाकाहरु जोगाउन हम्महम्मे परेको देखियो । शीर्षस्थ नेताहरुको भागबण्डाको आधारमा उम्मेदवार चयन, अन्तिम समयमा माथिबाट जबर्जस्ती लादिएको तालमेल जस्ता कारण चुनावका बेला आफ्ना कार्यकर्ता पंत्तिमा काँग्रेसले उत्साह भर्न सकेन भने सहरिया मतको केही हिस्सा नयाँ पार्टीले खोसेको पत्तै पाएन । जुन कुरा महानगरपालिकाहरुको आंशिक परिणामबाटै प्रष्ट देख्न सकिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको निर्वाचन परिणाम भने तुलनात्मकरुपमा उत्साहजनक देखिन्छ । सत्ताबाहिर रहेको फुर्सदको फाईदा उठाउँदै पार्टीले सारा शक्ति निर्बाचनको तैयारीमा केन्द्रित गरी संगठनमा सुदृढीकरण, कार्यकर्ता परिचालनमा ब्यापकता र उम्मेदवार चयनमा चातुर्यता जस्ता नीति अवलम्बन गरेका कारण एमालेले काँग्रेसलाई टक्कर दिदैं यो हदको परिणाम हासिल गर्न सकेको हो भन्न सकिन्छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमका कारण सत्ताधारी दलहरुप्रति केही जनमत रुष्ट भएको बेला संयोगले निर्वाचन हुनुले पनि एमालेलाई धेरैथोरै फाईदा पुगेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओबादी केन्द्र तोकिएकै समयमा निर्बाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारी, संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको संबिधान संशोधनको प्रस्ताव, असन्तुष्ट मधेशवादी दलहरुलाई मनाउने कसरत, आइजीपी तथा प्रधानन्यायधिश महाअभियोग प्रकरण जस्ता तनावका कारण आवश्यक तैयारी बिनै निर्बाचनमा होमिएको देखिन्छ । पार्टी बिभाजनका कारण खुम्चिएको माओबादी केन्द्रले पुराना सहरिया मतदाताहरुमा गुमेको बिश्वास आर्जन गर्न नसक्नु, जनयुद्धको आधारक्षेत्र र त्यसको सेरोफेरोका पहाडी इलाका एवं दुर्गम बस्तीको मतदाताहरुको भरमा चुनाव लड्नु, उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त उम्मेदवारको चयन गर्न नसक्नु जस्ता कारण अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । यसबाहेक संबिधानतः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आफ्नो एजेण्डामा मुलुक हिडाएको, बर्षौदेखि अन्धकारमा रुमल्लिएको राजधानीलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएको, साँगुरा सडकलाई फराकिलो तुल्याएको, आर्थिक बृद्धिदरको रेकर्ड इतिहासमै नयाँ कायम गरेको जस्ता आफ्ना पालामा भए-गरेका उदाहरणीय कामलाई जनस्तरसम्म पुर्याएर त्यसलाई क्याश गर्न नसक्नु पनि माओबादी केन्द्रको अर्को कमजोरी रहेको देखियो । यद्यपि आफ्नो शाखलाई जोगाउन सुबिधानजनक सिट ल्याउन सक्ने संकेत भने सतहमा देखिईसकेका छन् । समग्रमा प्रारम्भिक परिणामलाई हेर्दा कुनै एक पार्टीलाई पुग्नेगरी बहुमत प्रदान गर्न नेपाली जनता अझै तयार छैनन भन्ने सन्देश पहिलो निर्वाचनमार्फत दिएका छन् ।***
