काठमाडौं – स्थानीय निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै गर्दा बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनावबारे अस्पष्ट धारणा राख्दै प्राविधिक कारणले वैशाख ३१ को चुनाव सर्ने संकेत गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मिति केही पर सर्नसक्ने संकेत गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा पनि पूर्वघोषित वैशाख ३१ को मितिलाई केही पर सार्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले भन्नुभयो, ‘मैले प्रधानमन्त्रीको भावना बुझें अनुसार उहाँले घुमाउरो भाषामा वैशाख ३१ को निर्वाचन केही पर सार्ने वा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने दिविधा युक्त धारणा राख्नुभयो।’
बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने धारणा राखेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सत्तापक्षका नेता नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पैसाको खेलमा लागेर संंशोधन प्रस्ताव पारित गराउनतर्फ नलाग्न सुझाव दिँदै एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बीचको बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न नभइ सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच स्थानीय निर्वाचन, मतगणना प्रक्रिया, संसद्मा विचाराधिन संशोधन प्रस्तावमाथि दुई तिहाई पु¥याउने प्रयास र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित थियो।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न दलका नेताहरूले सुझाव दिएका थिए। एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभए दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिए पछि मात्रै मतगणना सुरु गर्न सत्ता पक्षका नेताले सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन विद्येयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम् प्रयास हुने आश्वसन दिँदै वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हुँदा निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले दुबै चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि एकैपटक मत गणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने बताउँदै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार दलहरूकै सहमतिका आधारमा दुवै चरणको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवद्धता बैठकमा गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पारित भए निर्वाचन कति चरणमा र बजेट कहिले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा आफूहरूलाई खासै चिन्ता र चासो नहुने धारणा राखेका थिए।
फोरम लोकतान्त्रिकले निर्वाचन जेठ ३१ मा एकै पटक गर्न तथा बजेट असारमा ल्याए पनि हुने धारणा राख्दै संघीय आयोगले सीमांकनमा जाँदा झापा, सुनसरी, मोरङ, नवालपरासी, कैलाली र कञ्चनपुरको किटानीका साथ प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
बैठकमा सहभागी एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणनाले अर्कोलाई प्रभावित पार्ने हुँदा मतगणना गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानमा उल्लेख मितिमै बजेट ल्याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको अडान राख्नुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले एमालेसहितका दलले दुई चरणमा नभई निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सुझाएको प्रशंग कोट्याउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन परिमार्जन गर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गर्नुभएको समेत निधिले जानकारी दिनुभयो ।
सत्ता नेतृत्व र प्रतिपक्षबीच गोप्य मन्त्रणा
एकातिर सत्ता पक्षका दलहरूको बैठक चलिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ गोप्य ढंगले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बालुवाटारमा संशोधन, निर्वाचनको चरण र बजेटका बारेमा गम्भीर परामर्श भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र भीमबहादुर रावल, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच लामो परामर्श भएको थियो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक सकिएलगत्तै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहाल पनि बालुवाटारको गोप्य परामर्शमा सहभागी भएको दाबी स्रोतले गरेको छ।
परामर्शमा सहभागी माओवादी नेता श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनका लागि भएको प्रयासमा एमालेले आफ्नो पुरानै अडान कायम राख्दै संशोधन हुन नसक्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
एमालले संशोधन हुन नसक्ने र निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने अडान लिएको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
