काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्ततः कम्पनी ढाँचमा नै निर्माण हुने भएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने कि समितिले नै अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चर्को बहस हुँदै आएको थियो ।
सरकारले यो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा नै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले पाँच अर्ब मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ ।
यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत अहिलेसम्म आठ रुपैयाँ रकमसमेत आयोजनाका नाममा उठाइसकेको छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले भन्सारबिन्दुमा नै लागू हुनेगरी आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो । आयोजनालाई आगामी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले विद्यमान बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिसमेत विघटन गरेको छ ।
स्थानीय नागरिक, प्रभावित नागरिक तथा आम नागरिकलाई आयोजनामा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ समिति विघटन गरी आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको गठन आदेश खारेज गरेको र कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्लो बैठकले कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने गरी दुवै विकास समितिको गठन आदेश खारेज गरेको हो । यस्तै सरकारले ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले ती दुवै आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ पाँच वर्षअघि समिति गठन गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी धादिङ र गोरखामा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो भने नलसिंहगाड जाजरकोटमा आयोजना स्थल पर्दछ । सरकारले गएको वर्ष सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे ऊर्जा सङ्कट निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना र ऊर्जामन्त्री शर्माको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा समेत ती दुई आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने उल्लेख थियो ।
नलसिंहगाडको डिपीआरको काम जारी रहेको छ । कम्पनी ढाँचाको विषयमा पूर्णनिर्णय नहुँदासम्म हाल भइरहेको काम भने ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहने गरी नै अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । समिति भङ्ग भए पनि तत्कालका लागि त्यस मातहत रहेका प्रशासनिक संरचनाले काममा प्रभाव नपर्ने गरी सरकारअन्तर्गत नै आवश्यक काम हुने र केही दिनभित्रै कम्पनी गठन हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालको लगानी भित्र्याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ । दुवै आयोजना साँझको समयमा विद्युत् माग धान्ने आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । राजधानीबाट असाध्यै नजिक रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढजस्ता अत्याधिक विद्युत् माग भएका सहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर निर्माण गर्न लागिएको आयोजना हो ।
