अस्थिर नेपाली राजनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति केही दशकयता कमजोर रहँदै आएको छ । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै सम्बन्धित मुलुकबाट नेपालको हितमा अधिकतम संभावनाहरुको निरन्तर खोजी कार्य जारी राख्नु हरेक इमान्दार राजदूतको मुख्य कर्त्तब्य हो । पहिलो कुरो त यस कार्यका लागि उपयुक्त मुलुकमा उपयुक्त ब्यक्ति राजदूतमा चयन हुनु जरुरी छ । हामीकहाँ दलीय भागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने र पहुँचको आधारमा महत्वपूर्ण मुलुक प्राथमिकतामा पर्ने सँस्कारकै कारण राजदूत जस्तो गरिमामय पद कामकाजी बन्न सकिरहेको छैन । दलहरुले राम्रो नभएर हाम्रो मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउने र काम गर्न नभएर येशआराम गर्न पठाएझै गरी पठाउने हुनाले यस्तो भएको हो, यसप्रकारको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले करिव तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको १४ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएसंगै राजदूत नियुक्तिको बिषयले महत्व पाएको छ । १४ राजदूतको नियुक्तिमा पनि दलीय भागबन्डा र आफ्नालाई नियुक्ति गर्ने विगत देखिको कुसंस्कारलाई निरन्तरता दिईएको छ । एउटा निश्चित अनुपातमा राजनीतिक नियुक्ति र कूटनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति गरिने प्रचलनलाई पुरै बेवास्ता गर्दै यसपटक १४ जना नै सत्ता गठबन्धन र तिनका साझेदार राजनीतिक दलहरूबाट मात्र सिफारिश गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको सर्बोपरी हितलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने कूटनैतिक निर्णय क्षमता भएका क्षमतावान राजदूतहरु सरकारले खोजी खोजी पठाउन सक्नुपर्दथ्यो । केही अपबाद बाहेक दलको टिका लगाएर राजदूत भएर आउनेहरुलाई नयाँ परिवेश र बस्तुस्थिति बुझ्दाबुझ्दै तोकिएको कार्यकाल समाप्त भई स्वदेश फर्कने समय हुने भएकोले उनीहरुबाट त्यतिधेरै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ रहँदैन ।
मित्रराष्ट्रका लागि नेपालको आधिकारिक एवं बिश्वासिलो प्रतिनिधि भएर पुलकोरुपमा काम गर्ने राजदूत जस्तो सम्मानित र गरिमामय पदका लागि राम्रोसंग बुझ्दै नबुझी होचुवाको भरमा बिबादित चरित्रका ब्यक्तिहरुलाई सिफारिश गरेर सरकारले राजदूत नियुक्तिमा गम्भीर गल्ती गरेको छ । यसले कूटनीतिक मामिलामा नेपाल कति जिम्मेवार र संबेदनशील छ भन्ने कुराको राम्रैसंग उजागर गरेको छ । यसैको ताजा उदाहरण हो, हालै सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दुई महिलाको नाम तत्काल फिर्ता लिनुपरेको घटना । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट काँग्रेसको कोटामा युएईमा राजदूत सिफारिस भएकी आशाकुमारी लामा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकालको नाम सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपरेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कूटनीतिक असक्षमताको प्रदर्शन भएको छ । यद्यपि तत्काल गल्ती सच्याएर सरकारले बुद्धि भने पुर्याएको छ ।
कूटनीतिक सेवामा लामो अनुभव बटुलेका, राष्ट्रिय जीवनमा बिशेष महत्व राख्ने बिशिष्ट ब्यक्तित्व, सम्बन्धित मुलुकबाट बिभिन्न बिषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरी अनुभव संगालेका, भाषागत दखल भएका क्षमतावान स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुलाई पनि सरकारले यसप्रकारको जिम्मेवारी दिन अब कञ्जुस्यांई गर्नुहुँदैन । यसो गरियो भने लामो समय राजदूत रिक्त रहने समस्या पनि कम हुँदै जान्छ । दलीय भागबन्डा नमिलेकै कारण लामो समयसम्म राजदूत रिक्त रहने गरेको यथार्थता हामीसंग छ । त्यसैले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा विद्यमान नीति नियममा क्रमिक सुधार गरिनु आवश्यक छ ।***
