काठमाण्डौ – द्वन्द्वको समयमा विस्थापन भएका सरकारी बैंकका शाखा तुरुन्त पुनःस्थापना नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको गुनासोसमेत बढी रहेकाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयले सरकारी बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
हालसम्म पनि अपेक्षितरुपमा शाखा पुनःस्थापना नभएको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लि. र कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विहिबार मन्त्रालयमै बोलाएर निर्देशन दिइएको हो ।
अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले तीनवटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर द्वन्द्वमा विस्थापन भएका बैंक शाखा पुनःस्थापना गर्न निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
जनतालाई दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने संस्थाले सुगम र सहर केन्द्रित भएर सेवा प्रदान गर्दा सरकारको सबै जनतालाई बैंक तथा वित्तीय सेवा पु¥याउने र ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’ नीति कार्यान्वयनसमेत कठिन हुने देखिँदा बैंक शाखा तत्काल पुनःस्थापना गर्न सचिवले सुवेदीले निर्देशन दिनुभएको हो ।
आवश्यकताअनुसार थप शाखा विस्तार गर्न, मोबाइल बैंकका माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउन एवम् सहरमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सचिव सुवेदीले बैंक शाखाहरु पुनःस्थापना गर्दा तीनैवटा बैंकले समन्वय गरी जनताको माग, व्यावसायिक कारोबार एवम् सेवा विस्तार समेतलाई ध्यानमा राखी दोहोरो नपर्ने गरी स्थापना गर्न निर्देशन दिनुभयो । द्वन्द्वको समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडका ९०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एकसय आठ र कृषि विकास बैंकका ७५ गरी दुईसय ७३ बैंक शाखा विस्थापित भएका थिए ।
हालसम्म नेपाल बैंक ३०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ५१ र कृषि विकास बैंकका ७० गरी एकसय ५१ बैंक शाखा पुनःस्थापना भएको पनि अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशनपछि ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यसका लागि बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
