काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी महिलाप्रति रेस्टुराँ, डान्सबारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन निर्देशिका जारी गरेको आठ वर्ष बिते पनि त्यहाँ कार्यरत महिलाका समस्या भने उस्तै छन् ।
निर्देशिका सही तरिकाले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको जानकारी महिला अधिकारकर्मीहरूले दिनुभएको छ ।
कार्यस्थलमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि विभिन्न खालका शोषण न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६५ मङ्सिर ११ गते फैसला गर्दै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
कास्कीकी कमला श्रेष्ठले (नाम परिवर्तित) काठमाडौँको एक रेस्टुराँमा एक दशकदेखि काम गरिरहनुभएको छ । रेस्टुराँमा बिहानदेखि सा“झसम्म काम गर्दा न फुर्सद छ न कमाइ नै । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले राजधानीको महँगीमा एक जनाको खर्च धान्नै गाह्रो छ, अर्को ठाउँमा काम गरूँ भने पढाइलेखाइ छैन, कहाँ काम पाइन्छ र ?’’
यस्तै, काठमाडौँको एउटा दोहोरी सा“झमा काम गर्ने बन्दना तामाङको (नाम परिवर्तित ) पीडा पनि कमलाको भन्दा कम छैन । उहाँले दोहोरी साझमा काम गर्न सुरु गरेको चार वर्ष भइसक्यो तर, अहिलेसम्म न हातमा नियुक्तिपत्र छ न चित्त बुझदो पारिश्रमिक नै । तामाङले भन्नुभयो, ‘‘हामीले एक दिनमा कति घण्टा काम गर्ने, कति ज्याला पाउने त्यसको पनि हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।
बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी, घरेलु हिंसाका कारण अधिकांश महिलाले पेट पाल्नैका लागि क्याबिन रेस्टुराँ, डान्सबार, मसाज पार्लर, दोहोरी सा“झलगायतका मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मुख्य कार्यथलो बनाउने गरेका छन् ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै यस्ता व्यवसायको सङ्ख्या एकहजार दुई सयभन्दा बढी छन् । यस क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ५० हजार युवा कामदारका रूपमा संलग्न छन् । महिलाको सङ्ख्या ४५ हजार हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मी मेनुका थापाले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाले कार्यस्थलमा आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले कार्यस्थलमा मात्र नभई काम सकेर घर फर्किंदासमेत विभिन्न प्रवृत्तिका सास्ती भोग्नु परेको गुनासो लिएर आफूसमक्ष आउने गरेको बताउनुभयो ।
