काठमाडौँ – सरकारले यही पुस १७ गतेदेखि भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रवक्ता प्रबल अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने भारतको एनभिभिएनसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौतापछि थप विद्युत् आयात हुने भएको हो ।
मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न र काठमाडौँ उपत्यकालाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरिएको घोषणालाई नरन्तरता दिनसमेत थप विद्युत् आयात बाट सहज हुने छ । भारतले उपलब्ध गराउने थप विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गरिनेछ ।
सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत मुजफ्फरपुरमा थप एक सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य गत मङ्सिर २८ देखि ३० गतेसम्म दुई दिन लगाएर सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई १३२ केभी क्षमताका व्याट्री चार्ज गरिसकिएको छ ।
भारतबाट हाल सोही प्रसारण लाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । सम्झौताअनुसार २०१७ जनवरी १ देखि पहिलो चरणमा थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात हुनेछ भने फ्रेबुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट गरी कुल १६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ ।
उक्त विद्युत्को खरिददर प्रतियुनिट भारतीय मुद्रा ३.६६ रहनेछ । सो विद्युत्को खरिद दर रु ५.६७ पैसा रहेको छ । विद्यमान बजार मूल्यका आधारमा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को मूल्य सस्तो रहेको बताइन्छ ।
विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गबीच हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै ढल्केबर सवस्टेसनको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेकाले सो कार्य सम्पन्न हुनेबित्तिकै थप विद्युत् आयातका लागि पहल गरिने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले थप विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच लेऊ अथवा देऊ ‘टेक अर पे’ मान्यताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो ।
भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिभिएनसँग जनवरी, २०१७ देखि मे २०१७ सम्मका लागि प्रारम्भिक चरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको हो । मुलुकभर हाल एक हजार २८६ मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । नदीमा जलस्तर घटेका कारण आन्तरिक उत्पादन घट्न थालेको अवस्थामा भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर ऊर्जा सङ्कट निवारण गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै कुशाहा–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको समेत स्तारोन्नतिको काम जारी रहेका कारण निकट भविष्यमा नै ती प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारीसमेत नेपाल र भारतबीचमा भएको छ । यस्तै टनकपुरबाट समेत थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी भएको छ ।
मुलुकलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ५६० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको छ । गत आवमा भारतबाट ३४७ मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको थियो ।
यस्तै आन्तरिक उत्पादनमा रहेको कुलेखानीलाई हाल नचलाइकन राखिएको छ । विद्युत् अत्यधिक माग हुने समयमा सो आयोजनाबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनालाई पनि साँझको समयमा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी माघ र फागुनमा विद्युत्को माग बढी रहने भएकाले लोड व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई वैकल्पिक स्रोतको आवश्यकता परेको हो ।
यस्तै ऊर्जा सचिव उपाध्याय र उहाँका भारतीय समकक्षी पिके पुजारीबीच भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालले माग गरेअनुसार नै विद्युत् उपलब्ध गराउन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको सन्दर्भमा त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र पछिल्लोपटक भारत सरकारले तयार पारेको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिकामा देखिएको असहमतिका बारेमा समेत दुई ऊर्जा सचिवबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत शीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । वापकोश नामक परामर्शदाता कम्पनीले सो आयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।
