गोरखा – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पानीको सतहले डुब्ने क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।
जग्गा वर्गीकरणका आधारमा न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु आठ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको हो गोरखा र धादिङको सीमा भई बगिरहेको बूढीगण्डकी नदीमा १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त निर्माण हुने भएको छ ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट, बूढीगण्डकी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत, आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालगायतको बैठकले आयोजना क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जाको टुङ्गो बिहीबार लगाएको हो ।
डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको आयोजना क्षेत्रको करिब ६० हजार रोपनी व्यक्तिगत घरजग्गा गत चैत महिनादेखि खरिद, बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का गरिएको थियो । बूढीगण्डकी प्रभावित गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दाले छिटो मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । आयोजना निर्माण हुँदा गोरखा र धादिङका करिब चार हजार घर अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै विभिन्न नाममा खुलेका सरोकार समितिले पनि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउँदै प्रभावितलाई पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरी आयोजना बन्ने विश्वास दिलाउन आग्रह गरेका थिए । मुआब्जा निर्धारण समितिले विभिन्न ११ प्रकृतिका जग्गालाई भिन्नाभिन्नै मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिने बताएको छ ।नियमित, ऐलानी, गुठी जग्गा भएका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई छुट्टाछुट्टै तवरले मुआब्जा वितरण गर्ने बताइएको छ ।
नियमिततर्फ जग्गा वर्गीकरणका आधारमा बाक्लो बस्तीका क्षेत्रमा प्रतिरोपनी रु आठ लाख, सडक सुविधा पुगेका मूल बाटोको दायाँबायाँका बस्तीलाई प्रतिरोपनी रु सात लाख ७० हजार, घर र शाखा सडक भएका क्षेत्रमा रु सात लाख ४० हजार, बारी (चाहार) लाई रु पाँच लाख, सिमलाई रु पाँच लाख ३० हजार, बारी (दोयम) लाई रु पाँच लाख ६० हजार, बारी अब्बललाई रु पाँच लाख ९० हजार मुआब्जा निर्धारण गरिएको विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय शुद्धाशुद्धि हेरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ ।
गुठी जग्गाको पनि मोहीलाई चार भागमध्ये एक भाग मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो । आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई आयोजनामा दक्षताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था, सेयर लगानीको अवसर, आयोजना क्षेत्रमा निर्माण हुने चक्रपथ क्षेत्रमा घर, घडेरीका लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने समितिले बताएको छ । “सुकुम्बासीलाई एक रोपनी जग्गा र घर बनाउन रु १० लाख दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग सिफारिस गर्छौं”, देवकोटाले भन्नुभयो – “बूढीगण्डकी प्रभावितलाई आयोजनामा सेयर लगानी र रोजगारीको अवसर दिइनेछ ।”
जनताको जीवनस्तर पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको देवकोटाको दाबी छ । निर्णय हस्ताक्षर भएपछिको एक सातापछि मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । “डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई चेक वा बैंक केमार्फत मुआब्जा बाँड्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन” – देवकोटाले भन्नुभयो ।
