काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले सो विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको बताउनुभयो । सो दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, “त्यो संसद्मा विचाराधीन विषय हो, त्यसको क्षेत्राधिकारमा अदालत नपर्ने भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा दरपीठ गरिन्छ ।”
स्थानीय धूम्रबाराही निवासी नारायणप्रसाद दाहालले सांसद गगनकुमार थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको निवेदनमा महाभियोगको विषय कुनै व्यक्तिको अनुहार मन नपरेका आधारमा लगाउने विषय नभएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा कसैको कार्यशैली नै फरक लाग्दैमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जनाइएको थियो ।
सांस थापा प्रस्तावक तथा सांसद श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङ समर्थक भई व्यवस्थापिका–संसद्मा आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त पाठकविरुद्ध त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसीले आमरण अनशनमा उठाएको विषयलाई आधार बनाई सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा संसद्मा दर्ता गराइएको थियो ।
