काठमाडौं – सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संविधानको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको सचिवालयको शनिबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको बैठकले सहमतीय सरकार गठनका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ । बैठकले डेढ महिना पहिले प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग भएको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी नौ बुँदे सहमति र सरकार परिवर्तन सम्बन्धी भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एमालेले सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाएको भन्दै बैठकले यस विषयमा एमालेसँग गम्भिरतापूर्वक कुरा गर्ने र सहमतीय सरकार गठनको पहल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिनुभयो ।माओवादी केन्द्रले सहमतीय सरकारको नेतृत्वका विषयमा भने खुला हुने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनपछि पार्टीको केन्द्रीय समिति १ सय ५१ सदस्यीय, प्रदेश समिति ९९ सदस्यीय र जिल्ला समिति ७५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सांगठनिक संरचना र निर्वाचन विधिका बारेमा सुझाव दिन वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफलपछि सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति १ सय ५१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो।
यस विषयमा टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रले असार २१ गते पोलिट्ब्युरो बैठक बोलाएको छ। माओवादीको केन्द्रीय समिति अहिले १५ सय सदस्यीय छ। कार्यदलले पार्टीका सबै तहमा ५० प्रतिशत सदस्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट चयन गर्न तथा १० प्रतिशत मनोनित गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
