आफ़्ना नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति दिएर जिविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । यस्ता कुराको चांजोपांजो मिलाउने काम राज्यका सञ्चालकहरुको हो । यसमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने सरकार मात्रै नभएर प्रशासनको जिम्मेवारी लिएर बस्ने स्थायी निकाय कर्मचारीतन्त्र पनि पर्दछ । तर हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु त परै जावस् आफ़्नै बलबुताले बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई यात्राका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने परिचय पत्र राहदानी समेत सहज रुपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । हस्तलिखित राहदानीको सट्टा मेसिनले पढ्ने राहदानी बनाउन थालिएपछि यो समस्या एक्कासी बढेर गएको हो ।
सन् २०१५ को नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएको छ । त्यसो हुँदा त्यो भन्दा अगावै एमआरपी लिईसक्नुपर्ने अनिवार्यता अहिले हामी नेपालीसामु छ । यसका लागि राज्यको सम्बन्धित संयन्त्रले जारी गर्ने राहदानी जस्तो महत्वपूर्ण र अनिवार्य परिचय पत्र दिने कुरामा जिम्मेवारी र सक्रियतापूर्वक काम हुन नसक्नु, दुई वर्ष भन्दा बढीको अनुभवबाट सिकेर दक्षता तथा क्षमता अभिबृध्दी गर्न नसक्नु विडम्वनाको कुरा हो । राजधानीको मुटुमा राहदानीको फाराम बुझाउन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने र तोकिएको संख्या पुगेपछि लाइनमा बसेर पनि फाराम बुझाउन नपाईने पीडादायी अवस्था मिडियाहरुमा छताछुल्ल हुन थालेपछि बल्ल फाराम बुझ्न केही सहज त बनाईएको छ, तर त्यतिले मात्र राज्यले दायित्व पुरा गरेको ठान्नु हुँदैन । सरकारले तोकेको दस्तुर तिरेर जनताले आफ़्नो अधिकारले पाउने राहदानी प्राप्त गर्न पनि महिनौं कुर्नुपर्ने स्थितिको छिटो अन्त्य हुनुपर्दछ, यसमा सरकारको अविलम्व ध्यान जानु जरुरी छ ।
अर्कोतिर हस्तलिखितलाई प्रतिस्थापन गर्दै एमआरपी लिने क्रममा सेवाग्राहीको जन्म मितिमा देखापरेका समस्यालाई भने ढिलै भए पनि सरकारले थोरै खुकुलो गरिदिएर सहज बनाईदिएको छ । यसबारेमा पनि बेलैमा ध्यान जान सकेको भए आफ़्ना नागरिकहरुले कम दुख पाउँथे । विदेशका परिचय पत्र, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड लगायतका महत्वपूर्ण कागजातमा कैयौं वर्ष पछि अहिले आएर जन्ममिति सच्याउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुले नेपालीहरुलाई बिदेशीसामु कम लज्जास्पद बनाएन । यसबाहेक राहदानी सम्बन्धी समस्या अरु पनि धेरै छन् । यी प्रतिनिधिमुलक समस्याहरुलाई छोडेर सरकारले राहदानी बनाउने क्षमतामा तुरुन्तै बृध्दी गर्नु आवश्यक छ । प्रशस्त राजस्व संकलन हुने यस्तो संवेदनशील काममा सरकारी उदासिनतालाई पटक्कै स्वभाविक मान्न सकिदैन । ढिलै भए पनि सरकारले एमआरपी राहदानी सम्बन्धमा स्वदेश तथा विदेशमा के कस्ता समस्या छन् र तिनको छिटोछरितो समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु जरुरी छ ।
यसैगरी बिदेशमा रहेका नागरिकहरुले पनि आफुले थाहा पाउनुपर्ने आधारभुत जानाकारी बारे हेक्का राख्न जरुरी छ । आफ़्ना कर्त्तब्यलाई पुरै बिर्सेर अधिकारका मात्र कुरा गर्नु सोह्रैआना गलत हो । राज्यलाई मात्रै धारेहात लगाउँदै आफ़्नो राहदानीको म्याद गुज्रेको चालै नपाउनेहरुको संख्या पनि हामीकहाँ कम छैन । बिदेशमा छँदा राहदानीजस्तो महत्वपूर्ण निस्सा-प्रमाणबारे स्वयममा पनि चिन्ता, चासो, सजगता हुनु र वास्तविकता वारे जानाकारी हुनु अत्यन्त जरुरी छ । ***
