काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारविरुद्ध पहिलो दिन कसैका विरुद्ध दाबी विरोधका उजुरी परेनन् । १ सय २२ दलका समानुपातिक सूचीमा ११ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम छ ।
आयोगद्वारा बुधबार सार्वजनिक भएको सूचीका उम्मेदवारको योग्यताबारे दाबी विरोध गर्न कात्तिक १३ सम्मको समय तोकेको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार, उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुगेको उजुरी प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको उम्मेदवारी रद्द हुन सक्छ ।
निर्वाचन कानुनमा फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । व्यक्ति हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वोस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएर पनि ‘फरार’ रहेका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाएको छ ।
निर्वाचन कानुनअनुसार योग्यता नपुगेका र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धाको सूचीबाट हट्नेछन् । तर आयोगले जसका विरुद्ध उजुरी पर्छ उसैको योग्यतामा मात्र जाँचबुझ गर्नेछ । दाबी विरोधको सूचना उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको योग्यताबारे परेको उजुरी छानबिन पछि नाम हटेको सूचना कात्तिक २१ गते प्रकाशन गर्नेछ । बन्दसूचीमा नाम परेका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा कात्तिक २२ देखि २८ गतेसम्म मौका पाउनेछन् । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन कात्तिक २९ गते हुनेछ ।
निर्वाचन कानुनअनुसार दाबी विरोधका कारण कुनै उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द भएमा पनि सम्बन्धित दलले अर्को नाम पठाउन पाउने छैन । मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीमा ३३५ सिट कुनै पनि दलले जित्न नसक्ने भएका कारण उम्मेदवारको संख्या घटा पनि दललाई खास फरक भने पर्दैन । दलले देशभरिबाट पाउने मतका आधारमा प्राप्त गर्ने समानुपातिक कोटामा सभासद हुनका लागि बन्दसूचीको उम्मेदवारी कायम रहेको हुनुपर्छ ।
बन्दसूची संविधानसभा संसदको कार्यकालभरि मान्य हुने भएकाले पछि कुनै कारणले समानुपातिक कोटाका सभासदको पद रिक्त भएमा पनि सूचीभित्रबाट मात्र पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई सभासद बनाउन सक्छ । ***