काठमाडौं – सरकारले संविधनासभाको निर्वाचनमा खटिएका सरकारी र संस्थानका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा उनीहरूका आश्रति परिवारलाई बढीमा रु १५ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले निर्वाचनमा खटिने सरकारी कर्मचारीहरूको बिमा नभएको अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिएकै बेला कसैको मृत्यु भएमा बढीमा रु १५ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले संविधानसभा निर्वाचनमा परिचालन गर्न तलब भत्ता बाहेकको बजेटबाट बजेटकै सीमाभित्र रही सरकारी कार्यालयका सवारी साधनको आवश्यक मर्मत गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य अध्यादेशको कानुन तर्जुमा गर्ने विषयलाई सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय टोलीलाई कात्तिक ८ देखि १६ गतेसम्म चीन भ्रमण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र बङ्गलादेशमा कात्तिक २५ देखि २६ गतेसम्म हुने सार्क महासचिवको बैठकमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । ***
