काठमाडौं- राष्ट्रिय दलित आयोगले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितको उम्मेदवारी १३ प्रतिशत नभए चुनाव बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आयोगले संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले दलित आन्दोलनको मागलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेले दलित नेताहरुलाई दिईएको उम्मेदवार न्याय संगत नभएका भन्दै तत्काल १३ प्रतिशत नभए बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको २४० निर्वाचन क्षेत्रमा एमाओवादीले १० जना, एमालेले ६ जना उम्मेदवारी दिएर सान्तोना मात्र दिएको र काँग्रेसले एउटै पनि उम्मेदवार नउठाउनु विडम्बनापूर्ण भएकोले तत्काल उचित व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगकी अध्यक्ष सुशिला सिर्पालीले ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका दलितलाई ठूला पार्टीहरुले उपेक्षा गरेर अधिकारविहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाईन ।
उनले भनिन्- कम्तिमा १३ प्रतिशत जनसंख्या अनुपातमा प्रत्यक्षमा दलितलाई उम्मेदवार दिएर जिताउने प्रबन्ध पार्टीहरुले नगरे बहिस्कार गर्न बाध्य हुनेछौं ।