काठमाडौं- पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाइछाड्ने मनसायले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । थापाको हत्याको अनुसन्धान गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न बिहीबार भट्टराई र प्रधानले निवेदन दिएका हुन् ।सर्वाेच्चकै अन्तरिम आदेशका कारण अभियुक्तविरुद्ध दैलेख जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनीहरू दुवैले बिहीबार सर्वोच्चमा उस्तै बेहोराको छुट्टाछुट्टै निवेदन एकैसाथ पेस गरेका हुन् । दुवै निवेदनको बेहोराको आसय उही छ, ‘डेकेन्द्रका हत्याका अभियुक्तलाई कारबाही गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ ।’
पक्राउ परेका अभियुक्तविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण संकलन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मौखिक र महान्यायाधिवक्ताले लिखित रूपमै आदेश दिएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले माघ २ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख एवं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखले संविधान वा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कुनै कारणले पनि नरोक्नु, रोक्न नदिनु’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘कुनै गैरकानुनी अवरोध भए यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु ।’
सर्वाेच्चको यही आदेशका कारण सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने बाटो बन्द भएको थियो । ‘अन्तरिम आदेशै खारेज गरी पाऊू भनेर आएको यो पत्र त्यही बन्द बाटो खोल्ने दाउ हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यी दुईको हठले फौजदारी न्याय प्रणाली नै ध्वस्त हुने भयो ।’
प्रधानमन्त्रीले दिएको निवेदनमा सर्वाेच्चको अन्तरिम दिने निर्णयप्रति कडा प्रतिवाद गरिएको छ । ‘द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा सर्वप्रथम सत्य अन्वेषण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी ती घटनाहरू सोही आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हुूदा अन्य बेलाको घटनाहरूका सन्दर्भमा आकषिर्त हुने नियमित फौजदारी प्रणाली -रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) प्रयोग हुन सक्ने अवस्थालाई संविधानले कल्पना नै नगरेकोमा’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट निज डेकेन्द्र थापाको मृत्यु सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको पुस्टि हुूदाहुूदै पनि सो घटनाका सम्बन्धमा प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम हुनुपर्ने अवस्था नदेखिूदा रद्द गरी पाऊू ।’
नियमित अदालतबाटै यस्ता घटनाको टुंगो लाग्ने भए ‘छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी हेरिने प्रचलन नै हुूदैनथ्यो’ भन्ने प्रधामन्त्रीको जिकिर छ ।
सर्वाेच्चले २०६८ भदौमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको संयन्त्र नहुञ्जेल नियमित फौजदारी प्रणाली सक्रिय हुने फैसला गरिसकेको छ । भट्टराईले भने आफ्नो तर्क मात्रै राखेर सर्वाेच्चको आदेशमै खोट देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलन र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको विशिष्ट प्रकृति तथा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई सर्वाेच्चबाट ‘अनदेखा गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको’ उनको टिप्पणी छ । ‘संविधानले कल्पनै नगरेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जनालाई हेर्दै नहेरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हुूदा’ उनले भनेका छन्, ‘उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊू ।’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधान सर्वाेच्चकै आदेशका कारण संसद्ले पारित गर्न नसकेको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीले लगाएका छन् । आयोगको विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरेर विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला ‘सम्मानित सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को अवसान हुन पुगेकाले सो विधेयकले कानुनी रूप प्राप्त गर्न सकेन’ सर्वाेच्चकै दोष देखाउूदै उनले भनेका छन् ।
यो सब जान्दाजान्दै पनि सर्वाेच्चले डेकेन्द्रका हत्यामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला गरिदिएर ‘न्यायिक सक्रियता’ देखाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाएका छन् । सर्वाेच्चले हुूदै नभएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई देखाएर सरकारले अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने कुरो आफ्नो अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।
सर्वाेच्चको यो भनाइमा पनि प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपतिका कारण आयोग बन्न नपाएको जवाफ उनले दिएका छन् । ‘उक्त विधेयकको आवश्यकता, संवेदनशीलता र वाञ्छनियतालाई दृष्टिगत गरी’ सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाए पनि त्यो हालसम्म जारी नभएकाले आयोग गठन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘सो अध्यादेश आजसम्म जारी नभएका कारणले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना हुन नसकेको तथ्य हुूदाहुूदै नेपाल सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको भन्नु निराधार र कपोलकल्पित भएकाले’ उनले भनेका छन्, ‘सो अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै सो अनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल सरकार सदैव क्रियाशील हुने हुूदा सम्मानित अदालतबाट यस सम्बन्धमा न्यायिक हस्तक्षेप गरिनुपर्ने कुनै आधार र कारण नहुूदा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९।१०।२ मा जारी अन्तरिम खारेज भागी छ, खारेज गरी पाऊू ।’
महान्यायाधिवक्ता प्रधानले पनि प्रधानमन्त्रीकै जस्तो दलिल पेस गर्दै आदेश खारेजीको माग गरेका छन् । ‘छलफलका लागि सरोकारवाला अर्काे पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिई एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा निसर्त जारी भएको अन्तरिम आदेश अनन्त कालसम्म कायम रहने अवस्था नहुूदा’ प्रधानमन्त्रीको निवेदन साथै उनलेे बुझाएको ४ पृष्ठ लामो निवेदनको सार संक्षेपमा प्रधानले भनेका छन्, ‘सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१-१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड -३) बमोजिम रद्द गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको निवेदनलाई पनि आफ्नो निवेदनकै ‘अभिन्न अंग मानी पाऊू’ भनेर लेखेका छन् ।
