होटल सांग्रिला, लाजिम्पाट, काठमाडौं
माघ ५ गते
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एकीकृत माओवादीले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने पार्टी नीति नरहेको प्रष्टीकरण दिँदै विदेशीहरुसामू झुटको पुलिन्दा पस्केको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् द्वन्द्व अबधिका घटनाहरुमा भएको मानवअधिकार उल्लंनवारे आफूहरुले समाधान खोजेको तर आममाफी दिने व्यवस्था नगरेको झुट एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले विदेशीलाई बताएका छन् । पीडकलाई माफी दिने सहितको प्रस्तावित आयोगको पूर्ण पाठ सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका बेला प्रचण्ड र भट्टराईले बाँडेको झुटको पुलिन्दा विदेशीहरुले कसरी खाने हुन्, गहिरिएर हेर्नुपर्ने भएको छ ।पत्रकार हत्यामा संलग्न भएको हुँ, कारबाही गरियोस् भनेर अभियुक्तहरुले नै बताइसक्दा उनीहरुलाई रिहा नगरे शान्ति प्रक्रिया नै भाँडिनसक्ने अभिव्यक्ति दिने अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्री भट्टराई हुन् । उनै प्रधानमन्त्रीले अभियुक्तहरुको गिरफ्तारीसँग सरकारको समर्थन नरहेको अभिव्यक्ति दिएर यद्धकालीन कथित जनसत्ताका प्रमुख रहेको झझल्को दिन पनि खोजेकै हुन् । अहिले काठमाडौंस्थित कुटनीतिक समुदायलाई बोलाएर उनैले भनेका छन्, –अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका आयोग गठन गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन पार्टी र सरकार प्रतिवद्ध छ । ’ सञ्चारमाध्यममा आएका सबै यथार्थ बुझिसकेका विदेशी कुटनीतिज्ञहरुका लागि सायदै यो भन्दा हाँसोउठ्दो बिषय अरु हुन नसक्ला । भट्टराईकै क्याविनेटले विहीवारमात्रै ज्यानमुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराएको जानकार कुटनीतिज्ञहरुका यो छलफल एमाओवादीको एक्सपोज मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला । सरकारप्रमुखको हैसियतबाट राज्यसंयन्त्रविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिने र आचरण प्रदर्शन गर्ने प्रधानमन्त्री सायद नेपाल मात्रै हो भन्नेमा उनीहरु ढुक्क होलान् र नयाँ नेपालको हास्यास्पद नयाँ प्रयोग देख्दा पेट मिचिमिचि हाँस्दा हुन् ।
यथार्थ यो हो कि, द्धन्द्धको समयमा पत्रकार थापालाई चर्को यातनादिएर जिउँदै गाडेको बयान अभियुक्तहरुले नै दिइसके पनि बचाउका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराई र महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले बयान नै रोक्ने कोसिस गरेका थिए । तर त्यसविरुद्ध पत्रकार आन्दोलित भएपछि र सर्बोच्च अदालतले पनि बयान नरोक्न आदेश दिएपछि अन्तराष्ट्रियरुपबाट नै सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको थियो । युरोपेली मुलुकहरुले विहीवार सार्वजनिक बक्तव्यमार्फत् गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।
‘हामीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न जोकोहीलाई पनि उन्मुक्ति दिन खोजेको होइन, द्धन्द्धअबधिमा भएका सबै घटनाको सत्यनिरुपण आयोगमार्फत् छानविन गरेर अघि बढौँ मात्र भन्न खोजेका हौँ’ बुझिए अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफलमा भनेका थिए । एमाओवादी नेताहरुलाई नर्वे, फिनल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्वीटजरल्याण्डलगायत मुलुकमा राजदूतले प्रस्तावित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राखिएका आममाफीको प्राबधानवारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री एवं प्रचण्डले जानाजान त्यसबारे झुटो जबाफ दिएर उनीहरुलाई टालटुल पार्न खोजेका थिए ।
एमाओवादीको विदेश विभागद्वारा लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रिलामा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, विभाग प्रमुख राम कार्की, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । छलफलमा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद भने सहभागी थिएनन् । अमेरिकी, चिनियाँ र युरोपेली मुलुकका राजदूतहरुको उल्लेख्य सहभागीता रहे पनि एमाओवादीसँगको छलफलमा बेलायती राजदूतले उपनियोग प्रमुखलाई पठाएका थिए ।
उक्त आलेख काफ्लेको ब्लग यो नेपालीबाट लिइएको हो
