काठमाडौं – निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने पोशाक भडि्कलो भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले त्यसको नियमन थालेको छ । त्यसका लागि निजी विद्यालयका छात्रले चुज र हिपहप पाइन्ट तथा छात्राले घुडा छोपिनेगरी स्कर्ट लगाउनुपर्ने गरी विद्यालय पोशाकको मापदण्ड तयार गरेको छ । शिक्षा विभागले कार्यान्वयनका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको निर्देशिका लागू भए विद्यार्थीले लगाउने जुत्ता, पेटी, मोजा र टाइमा पनि मापदण्ड लागू हुनेछ ।विशेषगरी सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयका छात्राले लगाउने स्कर्टको तल्लो भाग घुडाभन्दा केही इन्च माथिसम्म र छात्रले हिपहप शैलीका पाइन्ट प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि पोशाक नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । सरकारले तयार गरेको प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार विद्यार्थी पोशाकका रुपमा प्रयोग गरिने पाइन्टको मोता आधारभूत तहका लागि १२- १४ र माध्यमिक तहको लागि १६ इन्चभन्दा कम हुन नहुने, कम्मरभन्दा कम्तिमा १ इन्च माथि सम्म पाइन्ट/स्कर्ट हुनु पर्ने, छात्राको स्कर्टको तल्लो भाग घुाडा भन्दा कम्तिमा २ इन्च तल सम्म हुनु पर्नेछ ।
‘नेक भन्दा ३ इन्च तल सम्म मात्र सर्टको वटन खोल्न मिल्नेछ । सर्ट भन्दा अन्य पोसाक कुर्ता सुरुवाल प्रयोग गर्ने भए नेक भन्दा १ इन्च तल सम्म खुल्ला भएको पोशाक प्रयोग गर्न सकिनेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कम्मर पेटीको हकमा १.५ इन्च भन्दा कम चौडाई भएको कम्मर पेटी प्रयोग गर्नु पर्नेछ र फेसनेवल प्रकारको पेटिको वकल प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’ पोसाकसंग मिल्ने कोट, स्वीटर, ज्याकेट, मफलर तथा जुत्ता मोजा विद्यालयले तोके बमोजिमको रंग र डिजाइनको प्रयोग गर्नु पर्ने पनि निर्देशिकामा छ । त्यस्तै पोशाकमा टाइ लगाउने व्यवस्था भए टाइको गााठो नेकसम्म हुनुपर्नेछ ।
निजी विद्यलायले नियमित पोशाकको हकमा हप्तामा सामान्यतया २ किसिमको ड्रेस मात्र प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । अहिले तीन रंग वा दिन विराएर नया रंगका पोशाक चल्तीमा ल्याएका छन् । यसो गर्दा विद्यालयले तेाकेकै ठाउबाट पोशाक किन्नु पर्ने बाध्यता छ । निर्देशिकामा ‘ड्रेस तोक्दा सकेसम्म नेपाली संस्कृती तथा परम्परा सुहाउने खालको ड्रेस तोक्नु पर्ने र नेपाली उत्पादनका कपडाहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । जाडो र गर्मीका पोशाक छुट्टा छुट्टै व्यवास्था गर्न पनि विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
निर्देशिका जस्ताको तस्तै लागू भए निजी विद्यालयले वर्षेनी पोशाकबदल्न पाउने छैनन् । ‘डे्रस कोड कम्तिमा ३ वर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि लागू गर्नु पर्नेछ,’, निर्देशिकामा छ, ‘निर्धारित डे्रस कोडको नमुना विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तोकेको स्थानमा डे्रस खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गरिने छैन ।’ शिक्षा विभागका अधिकारीहरुले निर्देशिका अन्तिम तयारी भइरहेकेा र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएपछि आउदो शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिने बताएका छन् । निजीका सञ्चालकले भने निजीलाई मात्रै कस्ने नभइ निर्देशिका सबै विद्यालयलाई लागू हुनु पर्ने बताएका छन् । निजीका सञ्चालकसहितको समितिले दिएको सिफारिस र देशभर गरिएको छलफलका आधारमा निर्देशिका तयार गरिएको हो ।
