माधव ढुङ्गेल
काठमाडौं- एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकल जातीय आधारमा नेपालमा संघीयता सम्भव नभएको बताएका छन्। राज्य पुनर्संरचनापछि बन्ने कुनै पनि प्रदेशमा परम्परागत संघीयतामा जस्तो एउटामात्र जातिको स्पष्ट बहुमत नुपग्ने नभएकाले सबै प्रदेश बहुजातीय हुने उनले प्रस्ट पारे।आफ्नै अध्यक्षतामा गठित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ ले राजधानीको एक पाँचतारे होटलमा मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्त्रि्कयामा दाहालले नेपालको संघीयता ‘पूर्व सोभियत संघ, युगोस्लाभिया वा चीनको तिब्बतजस्तो नभई मौलिक हुने’ दाबीसमेत गरे।
‘नेपालीहरूको ऐतिहासिक विकास क्रम र आपसी सद्भाव खलबल्याउने किसिमको संघीयतामा जान सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पहिचानको नाम लिँदा त्यहाँ त्यो जातिको बहुमत हुन्छ भन्ने मानियो भने त्यो सम्भव छैन।’
संघीयतामा ‘एकल जातीय पहिचान’ नीति लिँदै आएको माओवादीका अध्यक्षबाट पहिलोपटक नयाँ धारणा सार्वजनिक भएको हो।
‘कुनै पनि प्रदेशमा एक जातिको स्पष्ट बहुमत सम्भव छैन, ऐतिहासिक हिसाबले त्यो थलो निश्चित जातिसँग जोडिएको पक्कै पनि छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसैका आधारमा हामीले पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्छ। त्यसले मात्र समग्र नेपाललाई एकताबद्ध गरेर लानसक्छ।’
एकल जातीय भनेर पहिलेको परम्परागत संघीयताजस्तो एउटा जातिको बहुमत हुने, त्यही जातिको मात्र वर्चश्व हुने स्थिति नेपालको नरहेको दाहालले प्रस्ट पारे। ‘जातीय ऐतिहासिकताका दृष्टिले पहिचानलाई मान्यता दिँदादिँदै पनि नेपालको सन्दर्भमा सबै प्रदेश बहुजातीय नै हुन्छन्,’ उनले भने।
सबै खाले विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने दृष्टिकोणले माओवादीले संघीयताको नीति अघि सारेको उनले बताए। ‘सबै उत्पीडितहरूलाई अधिकार दिनु, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्नु र समानताको लोकतान्त्रिक अधिकारद्वारा अगाडि ल्याउनेबाहेक उद्देश्य थिएन,’ आफ्नो पार्टीले संघीयताको नीति अघि सार्नुको कारण स्पष्ट गर्दै दाहालले भने। जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने बेला संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तबारे आफूहरु सहमत हुन नसक्दा संविधानसभा विघटन भएको उनले खुलाए।
माओवादी पार्टी राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षपाती रहेको दाहालले बताए। ‘एकथरी साथीहरूमा पहिलेकै एकात्मक सत्ता र राज्य नै ठीक भन्ने छ, यही विषयमा हामी अड्केका हौं,’ संविधानबिनै संविधानसभा विघटनको कारण विपक्षीहरू रहेको तर्फ उनले संकेत गरे। आरोप-प्रत्यारोपमा अलमलिएर एकअर्कालाई अतिरञ्जित गर्नुको अर्थ नरहेको दाहालले प्रस्ट पारे। उनले भने, ‘सम्झौता गर्नैपर्छ, यसको विकल्प छैन।’
संविधानसभा विघटनपछिको तीन महिना ‘ब्लेम गेम’ चलेकाले अब सहमतिको सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको उनले बताए। आफू नेतृत्वको गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य सहमति निर्माण रहेको उनले दोहोर्याए।
विघटित संविधानसभाका २१ दलको गठबन्धनका अध्यक्षका हैसियतमा आफू सहमतिका लागि क्रियाशील रहेको र कांग्रेस-एमालेले पनि आफूलाई वार्ताको संयोजक बनाएको उनको स्पष्टोक्ति थियो। गठबन्धन बनाएकै कारण सकारात्मक वातावरण बनेर तीन दलबीच लगातार बैठक बसिरहेको उनले दाबी गरे।
तीन दल वार्तामा विपक्षी दलहरूलाई आफूले संविधानसभा पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचनमध्ये एक विकल्प रोज्न दिएको उनले सुनाए। संविधानका विषयवस्तुमा सहमति गरेर संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न प्रयत्नशील रहेको भन्दै उनले प्रमुख दलका तीन बैठकमा आइपुग्दा धेरै प्रगति भएको उनले बताए।
राज्य पुनर्संरचनाबारे विघटित संविधानसभामा १४, १० र ६ प्रदेशका चार विकल्प पुगेको उल्लेख गर्दै तिनैमध्येबाट १० प्रदेशको अवधारणामा सहमति खोज्न सकिने दाहालको भनाइ थियो। अहिले सबै विषयमा सहमति गरी छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने, संविधान घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बनाउने रोडम्याप उनले प्रस्तुत गरे।
प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा सहमति नभए पनि संविधान घोषणा गर्न सकिने बताउँदै दाहालले भने, ‘संविधान अहिल्यै घोषणा गरौं, सीमांकन र नामांकन नयाँ संसद वा संघीय आयोगबाट पनि टुंगो लगाउन सकिन्छ।’
नयाँ संसदबाट पनि टुंगो लाग्न नसक्ने विषय रहे त्यो जनमत संग्रहबाट टुंग्याउन सकिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री को?
दाहालले कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधका कारण सहमति गर्न गाह्रो भएको बताए। ‘कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री को भन्ने टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘एउटालाई उम्मेदवार भन्दा बाँकी दुईजनालाई अप्ठेरो पर्छ।’
तीन दल बैठकमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दलहरूबीच विश्वासको संकटले आफ्नो पार्टीमा सहमति नभएको बताएको उनले खुलाए। कोइरालालाई आफूले दिएको जवाफ उनले सुनाए, ‘अविश्वास माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच होइन, तपाईंको पार्टीभित्रै छ।’
दाहालले आफूहरू हतियार छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाले अब कुनै शंका गर्नुपर्ने आधार बाँकी नरहेको पनि बताए।
पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाट संविधानको विकल्प नरहेको उनले बताए। उनले विवादित विषयमा सहमति गरी संविधान जारी गर्न संविधानसभा पुनर्स्थापित गर्न सहमत भए सरकार त्याग्न २१ दलको गठबन्धन तयार रहेको बताए। सहमति नभई चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन नसकिने दाहालको भनाइ थियो।
संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नेबारे सहमति नभए राजनीतिक दल संविधानमात्र नभई सरकार बनाउन पनि असफल हुने उनको भनाइ थियो। दाहालले भने, ‘त्यो भएमा कोही पूर्वन्यायाधीश वा नागरिक समाजका स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि खोज्नुपर्छ, त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केही हुन्न।’
