लिस्बन – खुकुलो अध्यागमन नीतिले आप्रवाशीहरुको आकर्षक गन्तब्यकोरुपमा रहेको तटीय गणराज्य पोर्चुगलमा हालको समयमा बेरोजगारी दर प्रति महिना बढेको बढ्यै भएको आधिकारिक तथ्यांकहरुले देखाएका छन्। पोर्चुगिस तथ्यांक बिभागबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार जुलाइ महिनामा १५ प्रतिशत बेरोजगारी अभिलेखित भएको छ जुन हाल सम्मकै उच्च बेरोजगारी दर हो। सन् १९९८ देखि २०१२ सम्म औसत ७.२ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेकोमा सबभन्दा कम बेरोजगारी दर सन् २००२ को जुन महिना ३.७ प्रतिशत अभिलेख गरिएको थियो।
यी तथ्यांकहरुको आधारमा पोर्चुगल युरोपकै तेश्रो उच्च बेरोजगारी भएको मुलुकमा गत बर्ष देखि कायमै रहेको छ। उच्च बेरोजगारीको शिर्ष स्थानमा रहेको स्पेनमा २३.६ र दोश्रो स्थानमा रहेको ग्रीसमा २१ प्रतिशत (२०११ डिसेम्बरको तथ्याङ्क अनुसार) बेरोजगारी दर रहेको छ।
असफल आर्थिक निति लागु गरि पोर्चुगिस अर्थतन्त्रलाइ धाराशायी बनाएको आरोप लागेका २००५ मार्च १२ देखि निरन्तर प्रधानमन्त्री रहेका सोसलिस्ट पार्टिका जोसे सोक्रेटसको राजीनामा पश्चात २१ जुन २०११ मा प्रधानमन्त्री बनेका सोसल डेमोक्रेट पार्टीका पासोस कोइल्होको सरकारले तामझामका साथ आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरे पनि स्थितिमा उल्लेख्य सुधार नआएको बिश्लेषकहरु बताउँछन्।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा (सर्भिस) क्षेत्रको ७४.८, उध्योग क्षेत्रको २२.८ र कृषि क्षेत्रको २.४ प्रतिशत योगदान रहेको पोर्चुगलमा युरोपमा फैलेको आर्थिक मन्दिसंगै पर्यटक आगमनमा भएको कमिले सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभाबको कारणले बेरोजगारी दर बढेको प्रारम्भिक अनुमान आर्थिक बिश्लेषकहरुको रहेको छ।
बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक सुधारको नाममा सरकारले गरेका सुबिधा कटौती लगायतका कारणले पोर्चुगलमा रहेका करिब ५००० आप्रवासी नेपालीहरु समेत प्रभाबित बन्न थालेको समाजसेवी तथा ब्यबशायी मकर हमालले बताउनुहुन्छ।
महिनौसम्म काम नपाउने, कामको करारनामा नहुदा बसोबास अनुमति-पत्र (रेसिडेन्सी) लिन तथा नबिकरण गर्न समेत नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनिहरुलाइ कठिनाइ परिरहेको सन्दर्भमा पोर्चुगल स्थित संघसंस्था, ब्यबशायीहरु तथा रोजगारमा रहेका नेपालीहरु समेतले सहकार्य गर्दै प्राप्त रोजगारीका अवसरहरुमा नेपालीहरुलाई प्राथमिकता दिने बाताबरण बनाइ बर्तमान कठिन अबस्था पार गर्नु अत्याबश्यक देखिन्छ।***
