काठमाडौ- ‘विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सबैभन्दा हेपाहको मन्त्रालय बन्यो । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दैन । त्यसैले यस क्षेत्रको विकास भएन । सानो पार्टीका मन्त्री र पकड नभएका सचिव पुग्ने मन्त्रालय हो यो ।’ केही समयअघिसम्म धेरैले भन्ने गरेको कुरा हो यो । तर अहिले हेपाइमा परेको मन्त्रालयको नाम अहिले फेरिएको छ । अव भन्न थालिएको छ सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालय ‘सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय ।’
स्थापना भएको झन्डै दुई महिना पुग्दा यो मन्त्रालयले खासै केही काम गर्न सकेको छैन । न त सरकारले स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी नै दिएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई गाउगाउमा सहकारी पुर्याई आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटमा पनि त्यसले प्राथमिकता पायो । तर त्यही लक्ष्य पुरा गर्न स्थापना गरिएको मन्त्रालय आफै अन्यौलमा छ ।
नया मन्त्रालयको कोठा र बस्ने ठाउ मिलाउने र तलब भत्ता बाहेक अरु खर्च यस मन्त्रालयबाट भएको छैन । ‘सरकारले छोराछोरी जन्माएर छाडिएको जस्तो गरेको छ यस मन्त्रालयलाई,’ एक कर्मचारीले गुनासो गरे, ‘जन्मायो । तर ठुलो नबनाई जे मन लाग्छ गर जसरी छाडेको छ । दुई महिना राम्रो बस्ने ठाउको चापो पाजो त गरेको छैन ।’ मन्त्रालय बनाउने तर त्यसका लागि कुनैपनि काम नगरिदिएपछि यसमा काम गर्ने सचिव देखि अन्य कर्मचारी खुसी छैन ।
‘सरकारी र गरिवि निवारण गर्ने जिम्मा पाएको हो,’ ति कर्मचारीले भने, ‘सहकारीको अलिअलि काम गर्ने सोच बनेपनि गरिवि निवारण सम्बन्धी केही काम भएको छैन ।’ सोझै गरिवि निवारणमा काम गर्ने गरिवि निवारण कोष, गरिवसग विश्वेश्वर पनि यसमा छैनन ।
वातावरण तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भवनमै खादिएको यो मन्त्रालय स्थापना भएपछि कर्मचारीका लागि मात्र खर्च गरेको छ । ‘अहिलेसम्मको खर्च तलब भत्ताका लागि मात्र छ,’ उनले भने, ‘२८ लाख रुपैया खर्च भएको छ ।’
खासै सन्तुष्ट नदेखिएको सचिव केशब भट्टराई केही काम भइरहेको बताउछन् । ‘हामीले सहकारीसम्बन्धी केही कार्ययोजना तयार गरिरहेका छौ,’ उनले भने, ‘सरकारी र गरिवी निवारणका लागि समन्वय गर्नेछौ ।’ भट्टराई यसअघि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव थिए । अनि मन्त्रीपनि परिवार दल एकनाथ ढकाल छन् ।
बनाएर विचल्लीमा छाडिएको आरोप लगाउने यस मन्त्रालयले आगामी बजेटमा ठुलो गरेको छैन् । ‘बजेट बनाउने क्रममा कार्यक्रम र कति पैसा चाहिन्छ भनेर त राम्ररी सोधिएको छैन,’ अर्का कर्मचारीले भने, ‘यसले के गर्ने सक्ला ।’ त्यसैले यस बर्षको बजेटका लागि अरु मन्त्रालय जस्तो धेरै कार्यक्रम र रकम माग गरेको छैन ।
‘यस बर्षको बजेटमा २ अर्ब रुपैयामात्र मागेका छौ,’ भट्टराई थप्छन्, ‘धेरै कार्यक्रम पनि छैनन् । के के गर्ने भन्नेमा पनि धेरै स्पष्ट भएको छैन । भखरै स्थापना भएको मन्त्रालय धेरै आशा गरेनौ ।’
मन्त्रीलाई सानो ठाउ मात्र हैन सचिव र अन्य कर्मचारीपनि खादिएर बसेका छन् । ‘अरु मन्त्रालयका सचिव कति ठुलो ठाउमा बस्छन्,’ ति कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयका सचिव पनि अरुका जस्तै त हुन तर राम्रा मन्त्रालयका अधिकृतिले पाउने सुविधा जति पाउन पनि गाह्रो छ ।’ यसले मन्त्रालय मात्र नभई कर्मचारीलाई पनि कमजोर बनाएको उनले बताए । ‘यो मन्त्रालयमा काम गर्ने भनेपछि अरुले पनि भिन्दै तरिकाले हेर्छन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्मचारीपनि आफु कमजोर हो कि भन्ने सोच्छन ।’ मन्त्रालयका लागि ५६ जना कर्मचारीको दरवन्दि भएपनि अहिले ३५ जनाको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी छन् ।
बजेटमा प्राथमिकतामा परेको सहकारी र मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको रोजगारी हेर्ने मन्त्रालयको बारेमा अहिले धेरैलाई थाहा छैन । सहकारीलाई विस्तार गर्दै कृषिमा व्यवसायीकरण र रोजगारी सृजनामा समन्वय तथा कार्यक्रम तयार गर्नु यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो ।
सचिव भट्टराई सहकारी मार्फत कृषि उत्पादनलाई उत्पादन भएको ठाउदेखि बजारसम्म पुर्याउन योजना बनाएको बताउछन् । ‘हामीले सक्दो काम गरिरहेका छौ,’ उनले भने, ‘विचौलियाले खाने ठुलो परिणामको नाफा किसानको हातमा पुर्याउन कसरी सहकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौ ।’
