काठमाडौं – राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्य मनोनयनको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले रिट निवेदनमा आफूहरुलाई मनोनीत गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले ११ दिनसम्म सिफारिसलाई गैरसंवैधानिक तरिकाले त्यतिकै थन्क्याएर कार्यान्वयन नगरी राखेको तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको सिफारिस भने केही घण्टामै कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपतिबाट समेत गैर संवैधानिक कार्य भएको भन्दै पहिलाकै सरकारले गरेको सिफारिस कार्यन्वयनको माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ ‘अधिकारप्राप्त पूर्ववर्ती सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हामीहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।’
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदहरु डा. युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
