काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले नेपाल औद्योगिक विकास निगम (नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलमेन्ट कर्पाेरेसन) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकबीच एकीकरण (मर्ज) गर्ने कार्यलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
स्वीकृतिलाई मन्त्रालयले अगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेको छ । सरकारले आफू मातहतका ती दुई वित्तीय निकायलाई मर्ज गर्ने निर्णय अघिल्लो बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५२औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै एनआइडिसी र बैकका बीच मर्ज गर्ने निर्णय अगामी मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र सङ्कलनमा थप जोड दिन आग्रह गर्दै कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री महराले बैंक र वित्तीय संस्था बढी मात्रामा सहर र बजारमुखी हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न चुनौती थपिएको चर्चा गर्दै यसलाई चिर्ने काम वाणिज्य बैंकले गर्नुपर्छ भन्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जनताले बैंकमा सङ्कलन गरेका निक्षेपलाई जथाभावी लगानी गर्ने र लगानी गरेको देखाइ नाफा बढी खोज्ने बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“साधारण जनताका निक्षेपलाई कम र संस्थागत निक्षेपलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनु जरुरी छ, वित्तीय सन्तुलनका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ ।” सो अवसरमा बैंकमा २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक प्रदान गरिएको थियो ।
बैंकका कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले पुस मसान्तसम्म कुल निक्षेप रु एक खर्ब ३८ अर्ब र कर्जा रु ९३ अर्ब ४८ करोड पुगेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा करिब रु एक अर्ब ३० करोड खुद मुनाफा भएको जानकारी दिनुभयो ।
