युएई – उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रि नारायणकाजी श्रेष्ठले गैर आवासीय नेपाली समाजले नेपाललाई के के नै गर्ने भनेर हल्ला गर्नुभन्दा पनि प्रवासको श्रम र अनुभबलाई बाड्न सुझाएका छन।
एनआरअनको जलबिद्युतमा लगानी गर्न गरिएको प्रयासलाई हल्लाको उपमा दिदै मन्त्रि श्रेष्ठले नेपालमा तत्काल लगानी भन्दा पनि नेपाली जनतालाई बिदेशीभूमिमा आर्जन गरेको श्रम अनुभबलाई बांडेर लगानीको बाताबरण बनाएपछि मात्र लगानीको कुरा गर्न एनआरएनका युएई प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेका छन । नेपालमा लगानीको बाताबरण राम्रो भए पनि एनआरएनले जनतालाई बिस्वाशमा लिएपछि मात्र लगानी लगाउदा राम्रो हुने मन्त्रि श्रेष्ठको तर्क थियो ।
राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अक्टोबर ३ तारिख युएई आइपुगेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रि नारायणकाजी श्रेष्ठको सम्मानमा युएइका लागी नेपाली राजदूत धनन्जय झाले राख्न्नुभएको रात्रीभोजमा एनआरएन युएइका प्रतिनिधिलाई उनले अनरोध गरे – ’हामी जो जहां छौ आ-आफ़्नो स्थानबाट देशलाई सहयोग गरे चाडै फड्को मार्न सकिन्छ ।’
मध्यपूर्बी देशमा जसरि हुन्छ न्यून तलबमा कामदार खोज्ने सरकार नीति नै रहेकाले हाम्रो नेपाली दाजुभाई कम तलबमा काम गरिरहनु परेको बताउदै मन्त्रि श्रेष्ठ अब पहिलाको जस्तो न्यून तलबमा कामदार विदेश नपठाउने बताए । उनको तर्क थियो – ’श्रम सम्जौता भएका देशमा पनि कार्यन्वयन नभएको गुनासो सुनेको छु अब ठोष कदम चाल्नेछु । एक एर्को प्रसंगमा मन्त्रि श्रेष्ठले मानब बेचबिखनमा नेपालमै ठुलो समूह तथा मेनपावरहरु लागेका हुनाले अब चाडै आफ़्नै संयोजनमा एक अनुगमन टोली बन्न लागेको बताउदै उनले टोलीलाई दैनिक रिपोर्ट दिने र आवश्यक कारवाहीसमेत गर्ने आधिकार हुने उहांले बताउनुभयो ।
युएइका विभिन्न संघसस्थाका प्रतिनिधि तथा समाजसेबीहरुको देशको चिन्तालाई सकारात्मक भन्दै मन्त्रि श्रेष्ठले अब दुइसातासम्ममा राजनीतिक सहमति हुने र अबको सहमति मार्फत बन्ने सरकारले अर्को संबिधान सभाको चुनाब गराउने बताए । उनको तर्क थियो अब पुरानै ६०१ को चुनाब हुन्न बढीमा ३५० सम्मको हुन्छ ।
मन्त्रि श्रेष्ठलाइ एनआरएन युएइका अध्यक्ष चन्द्र रोक्काले युएइका दुई लाख नेपालीको मुलभुत समस्या भन्दै जानकारी सहितको माग पत्र बुझाए। रोक्काले मागपत्र बाचन गर्दै समस्याको रुपमा युएइमा जीवनदण्ड सुनाइएका अमरबहादुर बमको रिहाइमा पहल गर्न, ३० वर्ष नपुगेका महिलालाई युएई आउन लगाइएको रोकलाइ पुनर्विचार गर्न, शैक्षिक तथा अन्य कागज पत्र प्रमाणीकरणमा सहज बनाउन, कामदारको न्युनतम तलब निर्धारण गर्न, मानब बेचबिखन कार्यलाई बन्द गाराउन, दुबईमाकाउन्सिलर स्थापना गर्नेलगायतका माग प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रि श्रेष्ठले माग जायज भएकोले समाधानका लागि सरकार लाग्ने बताए ।
मन्त्रि श्रेष्ठलाइ जनप्रगतिशील मंचका संयोजक श्याम नेपाली, प्रबासी नेपाली संघका अध्यक्ष यामलाल पंगेनी, जनसम्पर्क समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले पनि आ-आफ़्नो संगठनको तर्फबाट मन्त्रि श्रेष्ठलाइ मागपत्र बुझाएका थिए । रात्रीभोजमा तिन दर्जन नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा समाजसेवीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
