काठमाडौं- राज्यको संरचना र कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने राज्यको मूल कानुन संविधान हो । संविधान बनाउनु को मुख्य उद्देश्य जनताको अधिकार सुनिश्चित गरि विधिको शासनबाट राज्य संचालन गर्नु हो । संविधानसभा’संविधान बनाउनका लागि जनताबाट निर्वाचित गरिएको सभा हो । नेपालको परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने जनआन्दोलन २०६२÷ २०६३ को परिणाम मुलुकमा दिगो शान्तिको निम्ति संविधानसभा मार्फत पुनसंरचनासहित समावेशी राज्य व्यवस्थाको निर्माण द्दारा जनता र मुलुकको सम्रग हित र कल्याणका लागि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने विषय राष्ट्र«को मूल मुद्दा बनेको छ । लिखित संविधानको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा करिब एक सय पन्चानब्बे मुलुकमा लिखित संविधानहरु छन् । विश्वको पहिलो लिखित संविधान अमेरिकाको हो । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विगत छ दशकको नेपाली जनताको सपना साकार गर्ने संविधान सभामा के महिला के पुरुष सबै को उतिके योगदान थियो । त्यस्तै हाम्रो देश नेपालको कुरा गर्ने हो भने संविधान निर्माणमा महिलाको भुमिका सराहनिय छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधान सभा लाई समानुपातिक समावेशी बनाउन महिला, मधेसी जनजाति दलित सबैको समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेका छन् । जस मधेय महिलाको तेतिस प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको छ । संविधानलाई महिला मैत्री बनाउन विगतको तिन वर्षमा महिला सभासदहरुले सराहनीय भुमिका निर्वाह गरेका छन् । महिलाको आवाज बुलंद पार्न उनीहरुले अन्तर पार्टी महिला संजाल महिला सभासदे समुह ककस पनि गठन गरेका छन् । उक्त संजालले समय समयमा महिलाका सवालहरुमा प्रशंसनिय काम पनि गरेका छन् । उदाहरणको लागि आमाको नाममा नागरिता, विवाहिता महिलाले नागरिता लिदाँ पतिको नाम लेख्ने बाध्य नगरिने, नागरिता लगायतका फारामहरु ककसबाट भएको छ । हाल संविधधानसभामा रहेका छ सय एक सभासद मध्ये एक सय सन्तान्नब्बे महिला हुनु नेपाली महिला आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाली महिला आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य पनि महिला मुतिm र राष्ट्रिय मुतिmको सवाल नै हो । महिलाहरु मानव भएर पनि मानव हुन नसकेको, पशुको दाँजोमा व्यवहार गरिएको, आमा भएर पनि अपमानित हुनु परेको जस्ता थुप्रै यथार्थहरु छन् । महिलाहरुले आफु नागरिक बन्न, पूर्ण मानव बन्न संसारमा धेरै संघर्ष गरे । लामो समय संर्घषमा व्यवतित गरिसकेका नेपाली महिलाहरु पनि यस समाजलाई समानता, विकाश र शान्तिको पक्षमा बदल्न चाहन्छन्् ।नँया संविधानमा यिनै सबै कुराहरु सम्भव तुल्याउन संविधानसभा भित्र महिला सभासद समुह ककस क्रियाशिल छ । महिला सभासद समुह ककस एउटा एैतिहासिक दायित्व बोकेको संविधानसभामा गठित महिला सदस्यहरुको साझा संगठन हो । संविधान निर्माण गर्ने सवालमा महिलाले बोक्दै आएका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र हिंसाको समुल नष्ट गर्नु पर्ने कुरालाई आत्मसात गरि ककसले महिलाका मुद्दाका सम्बन्धमा व्यापक छलफल र बहस को आवश्यकता देखिन्छ । संविधानसभामा महिला सभासदहरुले महिला अधिकारको निम्ति खेलेको भुमिका प्रशंसनिय भए पनि प्रयाप्त चाँहि छैन । उँहाहरुले सबै खाले महिला विरुद्द हुने भेदभावलाई रोक्न सकिने महिला मैत्री संविधानको निर्माण यसै संविधानसभा बाट निर्माण गर्न सक्ने चाहना र भावना बोक्नु पर्दछ । यसका लागि संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण दलहरु महिला अधिकारकर्मीहरु, महिला अधिकारबादि संघ संस्थाहरु तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय निकायहरु संग लबीङ्ग गरि महिला सरोकारका सवालहरुलाई यसै संविधानमा सम्बोधन गराउन सक्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद १३२५ र १८२० प्रस्तावप्रतिको प्रतिबद्धता गरिनु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि गरिने कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरु निकै चुनौतिपूर्ण छन् । साथै महिला दबाब समुह ककस महिलाका सवालहरुमा गठन भए पनि यो पार्टी प्रभाव र ह्वीप भन्दा माथी उठ्न सकेको छैन् । जुन नितान्त आवश्यक छ ।
अन्तमा नेपाली जनताले छ दशकको संघर्षको प्रतिफल पाएको संविधानसभालाई सफल, सार्थक र परिणाममुखि बनाउन संविधानसभामा रहेका एक सय सन्तानब्बे महिला सभासद र उहाँहरुको अथक प्रयासबाट गठन भएको महिला दबाब समुह ककस ले एैतिहासिक भुमिका निर्वाह गरि मधेसी, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत महिला समेतको अधिकार दिलाउने क्षमता राख्दछ । तसर्थ समयले दिएको यस एैतिहासिक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरि संविधानसभालाई महिला, मधेसी, जनजाति, दलित इत्यादिको पक्षमा सदुपयोग गर्न सक्नु नै ककसको भुमिका हुनुपर्दछ र त्यसमा नै सफलता हात लाग्नेछ ।
