काठमाडौं- अनामनगरको फोटोकपी पसलमा सोमबार काम ठप्प थियो। ‘बिजुली छैन, कसरी फोटोकपी हुन्छ,’ पसलेले भने।प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको सय दिन पुगेकै दिन सोमबारदेखि दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ सुरु भयो। यही कारण आफ्नो व्यवसाय ठप्प भएपछि पसलेले झोक्किँदै भने, ‘हामी जनताले पाएको राहत यही हो।’
प्रिन्टिङ प्रेस चलाउने व्यवसायी पनि लोडसेडिङले निरास थिइन्। ‘अहिले बिहेको सिजनमा कामको मारामार छ, तर बत्ती छैन,’ उनले भनिन्, ‘पोहोर पुस १ गते लोडसेडिङ बढेपछि १६ जना कामदार निकालेकी थिएँ, यसपालि त्यस्तै गर्नुपर्ने छाँट छ।’
तीन महिनाअघि राजनीतिक अस्थिरताले निराश बनाइरहेका बेला बाबुराम नेतृत्वको सरकार बनेपछि धेरैमा अब त सुधार हुन्छ भन्ने आशा जागेको थियो। खासगरी बेरोजगार, युवा र मध्यम वर्गले पढाइलेखाइमा अब्बल बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर बाबुराम नै प्रधानमन्त्री होऊन् भन्ने चाहेका थिए। अनलाइनलगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा बाबुरामको स्वागत गर्दै सयौं प्रतिक्रिया आए। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मितव्ययीताका निम्ति विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याई नेपालमा तयार गरिएको ‘मुस्ताङ’ गाडी चढ्ने घोषणाले उनलाई थप ‘पपुलर’ बनायो। तर, ‘सत्ता साझेदारी टिकाउने’ नाममा इतिहासकै ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाएर उनले आफ्नो लोकप्रियतामा आफैं ठेस पुर्याए। मितव्ययीताको नारा सार्वजनिक उपभोगका निम्ति दिइएको सस्तो लोकप्रियता मात्र थियो भनेर आरोप लगाउनेलाई उनी आफैंले सही साबित गरिदिए।
सय दिनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्नु हो। यसबाट लामो समयदेखि रोकिएको राजनीतिको गाडीले अलिकति गति समातेको छ। यसकै परिणामस्वरुप सहज रूपमा ६ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप भयो। बाबुरामले राजनीतिक क्षेत्रमा केही जस लिने ठाउँ पाए।
राजनीतिपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको ‘जनतालाई राहत, सुशासन र समतामूलक समृद्धि’मा भने सय दिन असफल रह्यो। सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक जीवनमा सरकारका यी कुनै पनि प्राथमिकता कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्।
अहिले सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले आहत बनाएको छ। सामान्य आम्दानी हुनेलाई त जीवन धान्नै कठिन छ। इमानदारीसाथ अधिकृत तहको सरकारी तलब सुविधा लिनेको समेत ढाँड भाँचेको छ अहिलेको महँगीले। झन्डै दोहोरो अंक अर्थात् करिब १० प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर हुँदा पनि सरकार र राष्ट्र बैंक मौन छन्। असहज मूल्य वृद्धि कम गर्ने कुनै उपाय अपनाइएको छैन। दिनहुँ बढ्दो बजार मूल्यले प्रत्येकलाई जसरी भए पनि बढी कमाउनैपर्ने बाध्यतामा पारेको छ।
यही अवधिमा अर्थतन्त्रका केही सकारात्मक समाचार पनि आए। वाणिज्य बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा तरलता बढेको, धानको उत्पादन अहिलेसम्मकै बढी भएको तथ्यांक अर्थतन्त्रका लागि सुखद हुन्। तर, धान उत्पादन र देश भित्रिने पैसा बढ्नुमा सरकारको कुनै भूमिका छैन। बढी पानी परेर धान उत्पादन बढ्यो, देशमा रोजगार नपाएर विदेश गई कठिन श्रम गर्नेले बढी पैसा पठाइदिए।
अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्दा बाबुरामको एकमात्र देखिने सफलता भनेको राजस्व बढाउनु थियो। आर्थिक विस्तारमा भने त्यसैबेला समस्या देखिएको थियो। सैद्धान्तिक अन्यौलसँगै सरकारसँग आर्थिक विस्तारका कुनै कार्यक्रम थिएनन्। यसपटक प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी लडाकु पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नयाँ भएकाले अल्मलिएका छन्। त्यही भएर विकास खर्च र ठूला दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना अघि बढाउने क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन। घरजग्गा र वित्तीय क्षेत्रको संकट अझ गहिरिएको छ। अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजारमा निराशामात्र छ।
यही बेला सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ। यो नचल्दा करोडौंको नोक्सान भइरहेको छ। कारखानाको अस्तित्व समाप्त हुने क्रममा छ। बरु यसलाई निजीकरण गरेको भए आउने पैसाबाट सरकारले कैयौं जिल्ला अस्पताल बनाउन सक्थ्यो। यस्ता गर्नैपर्ने सानासाना काम पनि भएका छैनन्।
नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँग लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण (बिपा) र दोहोरो कर हटाउने सम्झौता गरेर बाबुरामले माओवादी पार्टीभित्र लगानीसम्बन्धी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको सन्देश दिएका छन्। तर, यी सम्झौता हुँदैमा ह्वारह्वार्ती लगानी भित्रिने होइन। यही सय दिनमा श्रमजन्य सूर्य गार्मेन्ट मजदुर समस्याले बन्द भयो। भारतीय लगानीको जलविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरे। तैपनि सरकारले केही गर्न सकेन। कानुनी राज्यलाई सुरक्षा दिनु सरकारको मुख्य दायित्वभित्र पर्छ। जहाँसुकैको होस् लगानीकर्ताले पनि पूर्ण सुरक्षा पाउने अधिकार राख्छ। भारतीय लगानीलाई ‘साम्राज्यवाद’ र ‘विस्तारवाद’ भन्ने पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले लगानी संरक्षण गर्छु भनेर सम्झौता गरेकाले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
सुशासनलाई प्राथमिकता मानेका बाबुराम सरकारकै मन्त्रीहरूले अनियमितता गरेका घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भए। उनी आफैंले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दा बढी खर्च गरेर चियापान कार्यक्रम गरे। यिनै कारणले नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा अझ माथि उक्लियो, तर भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता दिइएन। यसले पनि सुशासन भन्ने सरकारको प्राथमिकता कागज र भाषणमा सीमित रहेको पुष्टि गर्छ।
सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनलाई सकभर नचलाउने घोषणा गरेका थिए। तर, सय दिनमा कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सरुवा भए। योग्यभन्दा आफ्ना मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइयो। २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कार्यकारी निर्देशकले कर्मचारी युनियनको असहयोगका कारण राजीनामा दिनुपर्यो। नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजका पार्टपुर्जाहरू यहीबेला पटकपटक चोरी भए। ज्यान मार्ने मुद्दा खेपिरहेका माओवादी पार्टीका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले विवादास्पद फैसला गर्यो।
जबर्जस्ती अरूको घरजग्गा वा सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि सरकार असफल भयो। सय दिन पुग्नै लाग्दा ललितपुरमा सुन कालिगढको हत्या, केही साताअघि बालकको अपहरण र हत्याले शान्ति सुरक्षा पनि भरपर्दो नभएको पुष्टि गर्छन्।
दसैं-तिहारतिर सरकारको बजार अनुगमनले गति लिएको थियो। सबभन्दा बढी बिक्री हुने न्युरोडको गुँदपाक पसललगायत अरू पनि कारबाहीमा परे। प्रधानमन्त्रीले पृथ्वी राजमार्गको एउटा होटलमा आफैं गई अनुगमन गरे। तर, यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन।
हिउँद बढ्दै जाँदा लोडसेडिङ अझ थपिने छ। यसबाट बेरोजगारहरू अझ बढ्नेछन्। काठमाडौंमा अधिकांशको घरमा पानी आउँदैन, बिजुली मोटरले पानी तान्नुपर्छ। लोडसेडिङ बढेपछि सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या पनि झेल्नुपर्नेछ। बेरोजगार, अभाव र अँध्यारोमा बस्नुपर्दा निराशा अझ बढ्ने छ। राजनीतिक सहमति, वार्ता, शिविर व्यवस्थापनले मात्र यो निराशा कम हुँदैन। आउने दिनमा प्रधानमन्त्रीले आफूले भनेजस्तै सुशासन, राहत र समतामूलक समृद्धि दिन सकेनन् भने बाबुराम आएपछि केही होला भनी आशा गर्नेहरूलाई निराश त बनाउने नै छ, बाबुरामको ‘पपुलर’ छविमा पनि प्रश्न खडा हुनेछ।
