काठमाडौं – सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्लु) श्रमिकको माग ल्याउन र जापान पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएसँगै संस्थागत रूपमा माग ल्याउन र जापान पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।
नेपालले जीटूजी प्रणाली अर्थात् सरकारी तहबाटै श्रमिक पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उक्त प्रस्तावमा जापान सहमत नभएपछि व्यवसायीमार्फत नै जापानमा श्रमिक पठाइने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले बताए । जापानसँग श्रम समझदारी भएको ५ वर्षपछि कार्यविधि तयार भएको हो ।
सन् २०१९ मै जापानसँग सीपयुक्त श्रमिक पठाउने समझदारी भए पनि कार्यविधि नबन्दा नेपाली श्रमिक जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु हुनसकेको थिएन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानसँग भएको छलफलअनुसार व्यवसायीले नै श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि तयार पारेको हो ।
उक्त कार्यविधि श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले स्वीकृत समेत गरिसकेका छन् । माघ २५ गते मन्त्री भण्डारीले स्वीकृत गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासमा पठाएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता पोखरेलले बताए । यसअघि सन् २०२२ मा नेपाल-जापान संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेपालले जापानलाई दक्षिण कोरियाकै मोडलमा श्रमिक लैजान प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर जापानले श्रमिक पठाउने र माग गर्ने काम सरकारको नभएकाले व्यवसायीलाई नै गर्न दिने गरी कार्यविधि तयार गर्न प्रस्ताव गरेपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको हो । अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर जापानमा सीपयुक्त श्रमिक पनि पठाउन पाउनेछन् ।
के छ कार्यविधिमा ?
सीपयुक्त जनशक्ति मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुले श्रमिक पठाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जापान जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई आवश्यक सहजीकरण, भाषा तथा सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्थाहरुले कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
जापानमा रोजगारीका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ । भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको समेत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
म्यानपावर कम्पनीले सीपयुक्त जनशक्तिका लागि माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानुनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा खोलेको हुनुपर्नेछ । यदि आफ्नै शाखा कार्यालय नभएमा यस्तो काम गर्नका लागि अनुमतिप्राप्त संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यस्ता संस्थाले उक्त काम गरेबापत नेपाली श्रमिक तथा म्यानपावर कम्पनीसँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता पनि हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जापानी रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा सीप तालिम प्रदायक संघ/संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा आफ्नै पूर्वाधार भएको प्रशिक्षण केन्द्र हुनुपर्नेछ । यदि अन्य प्रयोग गर्ने भएमा पनि सोहीबमोजिम संरचना रहेको प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्नेछ ।
भाषा तथा सीप परीक्षा
एसएसडब्ल्यू प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा परीक्षा र पेसागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
यस्ता योग्य जनशक्तिको विवरण सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउने र विभागले सूची अद्यावधिक गरेर राख्नेछ । मागपत्र प्रमाणीकरण १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । जापानी र अंग्रेजी भाषाका कागजातहरु रोजगारदाता स्वयं वा रोजगारदाताको तर्फबाट तोकिएका प्रतिनिधिले दूतावासमा मागपत्र आएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मागपत्रमा श्रमिकको तलब, सेवा सुविधा, कार्यशर्तहरु, प्रतिबद्धतापत्र तथा रोजगार सम्झौता उल्लेख गरी मुख्य विषय समेटिएको हुनुपर्नेछ । जापानी रोजगारदाताले भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण निःशुल्क रुपमा नेपालमा नै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित मागपत्र पठाएमा पनि यसको विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ ।
मागपत्र प्राप्त भएपछि प्रमाणीकरण गर्दा नै तोकिएको भाषा र सीप परीक्षण गर्ने निकायलाई नै भाषा परीक्षा एवं सीप प्रशिक्षणको काम गर्न विभागले अनुमति दिनेछ । म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र ल्याइसकेपछि सबै विवरण खुलाएर १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । सूचना जारी भएपछि म्यानपावर कम्पनीमा श्रमिकले आवेदन दिएपछि म्यानपावर कम्पनीले नै छनौट गर्नेछन् ।
जापान जानका लागि छनौट भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । म्यानपावर कम्पनीले योग्यताक्रमको आधारमा छनौट गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले नेपालबाट पठाउने श्रमिक छनौट गर्न सरकारलाई नै अनुरोध गरेमा सम्पूर्ण प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागस्थित जापान इकाइले सञ्चालन गर्नेछ । जापान श्रमिक पठाउने यो प्रक्रियाका लागि विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीभित्र छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
विभागमा रहेको जापान इकाइले भाषा तथा सीप परीक्षण र अन्य कागजातहरुको वैधता जाँच गर्ने, श्रमिक छनौटसम्बन्धी समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने कार्यविधि बनेको छ । रोजगार सम्झौता भएका र जापानको लागि योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि भिसा प्रक्रियाका लागि म्यानपावर कम्पनीको सिफारिसको आधारमा विभागले नेपालस्थित जापानी राजदूतावासमा सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि व्यक्तिले दूतावासमा आवेदन दिनुपर्नेछ। भिसा नलागेमा विभाग जवाफदेही नहुने कार्यविधिमै उल्लेख छ ।
रोजगारदाताका तर्फबाटै छनौट भएका कामदारको हकमा भने भिसाका लागि विभागको सिफारिस आवश्यक पर्नेछैन । जापान जानुपहिले अभिमुखीकरण तालिम पनि दिइनेछ । भिसा प्राप्त भइसकेका श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
कति लाग्छ खर्च ?
यो प्रणालीबाट जापान जाने श्रमिकका लागि मन्त्रालयले लागत तोकिसकेको छैन । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार श्रमिकले जापानमा कमाउने एक महिनाको तलब बराबर तोक्ने तयारी छ । रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएको हकमा भने श्रमिकले रकम तिर्नुपर्दैन ।
अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । हवाइभाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा खर्च लाग्नेछ । यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीले शुल्क लिन नपाउने कार्यविधि छ । तर श्रमिक छनौट हुनुपहिले नै लागेको खर्च भने यसमा समावेश छैन ।
नेपाली श्रमिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको कारणले उद्धार गर्नुपर्ने भएमा एवं कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसहित मृतकको शव नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ । यो प्रणालीअन्तर्गत जाने श्रमिकले मासिक करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेछन् । तर रोजगारदाताअनुसार तलब फरक-फरक हुन सक्नेछ ।
